पुणे – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 155 नुसार सात-बारा उताऱ्यामधील हस्तलिखित चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदारांना अधिकार दिले होते. मात्र, काही तहसीलदारांनी अधिकार नसताना नवीन शर्तीचे शेरे, कुळकायद्यानुसार दाखल करण्यात आलेले शेरे, वारसांच्या नोंदी आदी नोंदीचे आदेश जारी केल्याचे दिसून आले आहे.

पुणे विभागात मागील दहा वर्षांत कलम 155 नुसार एकूण 50 हजार 432 आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये हस्तलिखित दुरुस्ती दिलेल्या आदेशांची संख्या 46 हजार 577 आहे. तर, अधिकार नसतानाही तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशांची संख्या तब्बल 2 हजार 51 इतकी आहे.

काही तहसीलदारांनी शेरे कमी केल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी शासनाने केल्या होत्या. त्यानुसार शासनाने विभागीय आयुक्तांना तपासणीचे आदेश दिले होते. या तपासणीत ही बाब आढळून आली आहे. पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांत लेखन प्रमादाव्यतिरिक्त दिलेल्या आदेशांची एकूण संख्या 2 हजार 51 इतकी आहे.

यामध्ये नवीन शर्तीचे शेरे कमी केलेले आदेश 113, कुळकायद्यानुसार दिलेल्या आदेशांची संख्या 90, आकारीपड बाबतचे आदेश 12, वारसाच्या नोंदीबाबतचे आदेशांची संख्या 292, वारसांच्या नोंदीचे आदेश 292, खरेदी-विक्री व्यवहारासंदर्भात दिलेले आदेश 291, इतर हक्कातील पोकळीस्थ शेरेबाबतचे 497 आदेश, इतर हक्कातील बोजे कमी केलेल्या आदेशांची संख्या 69 तर कोणत्याही कायद्यानुसार दाखल असलेले शेरे कमी केलेल्या आदेशांची संख्या 407 इतकी आहे.

2013 ते 2023 वर्षांतील 155 नुसार दिलेल्या आदेशांची संख़्या
जिल्हा- पारित आदेशांची संख्या – दुरुस्ती आदेश – हस्तदोषाव्यतिरिक्त आदेश
पुणे –         19,611                      11,640                      837
सातारा –    10,691                     10,433                        93
सांगली –    4,619                       3,742                         545
सोलापूर –  11,196                     10,806                        397
कोल्हापूर – 4,315                      4,136                        179
एकूण – 50,432                        46,577                      2,051

काय आहे प्रकरण? 

हस्तलिखित सात-बारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करण्यात आले. यावेळी संगणकीकृत (ऑनलाइन) सात-बारा उताऱ्यावर काही लेखनातील चुका झाल्या. खातेदाराच्या नावात काना, मात्र, वेलांटी, ऊकार अशा चुका तसेच सात-बारा उताऱ्यावरील क्षेत्रामध्ये चुका झाल्या आहेत. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी शासनाने जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 155 नुसार हे अधिकार तहसीलदार यांना दिले.

यामध्ये तहसीलदारांनी फक्त हस्तदोष असलेल्या चुका दुरुस्त करण्याचे आदेश पारित करणे आवश्‍यक होते. मात्र, काही तहसीलदारांनी काही शेरे कमी करण्याचे आदेश जारी केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शासनाने तहसीलदारांकडील हे आदेश तपासण्याचे आदेश दिले होते.