सुविधा देत नसल्याने 15 ते 27% करसवलत देणार

पुणे – महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर पालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांना मिळकतकराच्या दरात 15 ते 27 टक्‍के सवलत देण्यात येणार आहे. या गावांमध्ये अद्याप महापालिकेच्या सोयीसुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे ही सवलत देण्याचा निर्णय गुरूवारी झालेल्या मुख्यसभेत घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा या गावांमधील ग्रामपंचायतींकडून महापालिकेकडे नोंदणी झालेल्या तब्बल 1 लाख 95 हजार मिळकतींना मिळणार आहे.

दरम्यान, या गावांना 1 एप्रिल 2022 पासून प्रत्येक कर आकारणी करण्यासही मुख्य सभेत मान्यता देण्यात आली आहे. या गावांमधून ग्रामपंचातींच्या आकारणीनुसार 75 कोटींचा कर आकरला जात होता. आता महापालिकेच्या कराच्या दरानुसार नव्याने कर आकारणी करून पहिल्या वर्षी एकूण कराच्या 20 टक्‍के कर आकारणी केली जाणार आहे. तर, प्रत्येकवर्षी त्यात 20 टक्‍केवाढ करत 2026-27 पासून 100 टक्‍के कर आकारणी केली जाणार आहे. याशिवाय, या गावांचा स्वतंत्र झोन केला जाणार असून त्यानुसार, आकारणी केली जाणार आहे. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला आहे.

आकारणीत 10 टक्‍केच करसवलत
या गावांमधील मिळकतींना कर आकारणी करताना महापालिकेकडून देखभाल दुरूस्तीकरीता कर आकारणी करताना क्षेत्रफळामध्ये 10 टक्‍के वजावट करून कर आकारणी केली जाणार आहे. 2019 पूर्वी पालिकेकडून स्वत: मालक मिळकतीचा वापर करत असल्यास 40 टक्‍के सवलत दिली जात होती. मात्र, राज्याच्या लेखा परिक्षणात याबाबत आक्षेप घेण्यात आल्याने पालिकेकडून ही सवलत रद्द करण्यात आली. त्यानंतरही ही सवलत मिळावी म्हणून शासनास मुख्यसभेने प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र, त्याबाबत निर्णय झालेला नसल्याने गावांनाही 10 टक्‍केच सवलत मिळणार आहे.

कर आकारणीस विरोध
महापालिकेत 5 वर्षांपूर्वी 11 गावांचा समावेश करण्यात आला होता. या गावांना यावर्षीपासून 100 टक्‍के कर आकारणी केली जाणार आहे. मात्र, या गावांमध्ये अद्यापही महापालिकेच्या सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे 23 गावे पालिकेत आल्यानंतर या गावांची स्थिती पाहता अद्याप 23 गावांसाठी काहीच नसल्याने नागरिकांकडून तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून कर आकारणीस विरोध केला जात होता. त्यामुळे, नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीच्या अंदाजपत्रकात या गावांच्या विकासासाठी 508 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. तर त्यानंतर आता लगेचच सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येत 15 ते 27 टक्‍के कर सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मिळकत कर आकारणीचे धोरणदेखील मान्य करण्यात आले आहे. या गावांमध्ये आवश्‍यक त्या सोयीसुविधा दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत या गावांमधून पूर्णपणे टॅक्‍स घेण्यात येऊ नये, असा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. या गावांमध्ये मिळकत कराची आकारणी करताना 15 ते 27 टक्‍के सवलत देण्याची उपसूचना मान्य करण्यात आली.
गणेश बिडकर, स्वीकृत नगरसेवक