संघटनेची माहिती : पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसणार

पुणे – सन 2018-19 मधील चालू आर्थिक वर्षात उसाच्या एफआरपीची तब्बल 4 हजार 500 कोटी रुपये रक्‍कम शेतकऱ्यांना मिळणे बाकी आहे, ही रक्‍कम शेतकऱ्यांना तातडीने मिळण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात येणार असल्याचे संघटनेने इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर याबाबतचा पाठपुरावा सतत सुरू असल्याचेही संघटनेने कळविले आहे.

उशिराने दिलेल्या एफआरपीच्या रकमेवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी व्याज देण्याचा साखर आयुक्‍तालयाच्या पत्रिपत्रकांची अंमलबजावणी होत नाही. ती थकीत एफआरपी व्याजासह शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी स्वाभीमानी लढणार असल्याचे संघटनेचे स्पष्ट केले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीमुळे हा विषय मागे पडला असला तरी यापुढील काळात मात्र, हा लढा पुन्हा तीव्रतेने सुरू करण्यात येणार आहे, असे स्वाभीमानी संघटनेचे प्रवक्‍ते ऍड. योगेश पांडे यांनी कळविले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कामात शासकीय अधिकारी व्यस्त असल्याने “एफआरपी’च्या रक्‍कम वसुलीची प्रक्रिया थंडावली आहे.

मात्र, या विषयाकडे संघटनेचे अध्यक्ष, खासदार राजू शेट्टी यांचे लक्ष असून संघटनेच्या प्रतिनिधीमार्फत साखर आयुक्‍तालयात पाठपुरावा सुरू आहे. थकीत एफआरपीची रक्‍कम न दिल्यास संबंधित कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीची कारवाई केली जाते. मात्र, या प्रक्रियेसाठी साखर आयुक्‍तालयाकडून विलंब होत असल्याचे दिसून येत आहे. साखर आयुक्‍तालयाकडून थकीत “एफआरपी’बाबत काहीही निकाल दिला तरी उस उत्पादक शेतकऱ्याच्या प्रश्‍नांसाठी स्वाभीमानी लढणार आहे. उशिरा देय “एफआरपी’च्या व्याजाचा हिशेब करणाऱ्यास साखर आयुक्‍तालयाने मध्यंतरी परिपत्रक जारी केले आहे. त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. तरी शुगरकेन कंट्रोल ऍक्‍ट 1966 मधील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना थकीत “एफआरपी’वर व्याज मिळायलाच हवे, अशी संघटनेची मागणी आहे.