स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचे प्रशासनाला आदेश

पुणे – महापालिकेच्या नाट्यगृहांमधील शनिवार-रविवारचे बुकिंग विशिष्ट व्यक्तींकडेच असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अनेकांकडे ३०-४० तारखांचे बुकिंग असते. त्यामुळे अनेकांना तारखा मिळत नाहीत. त्यामुळे सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून ऑनलाइन पद्धतीने बुकिंगसाठी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण केली जाईल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

बालगंधर्व रंगमंदिरात घडलेला प्रकार पुन्हा घडू नये, यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती (एसओपी), डिजिटल परवानगी आणि केंद्रीय ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था तातडीने कार्यान्वित करा, असे निर्देश प्रशासनाला दिल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.

बालगंधर्व रंगमंदिरात नुकत्याच वेळेबाबत झालेल्या एका वादाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आला होता. त्याची दखल घेत स्थायी समितीने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत शहरातील नाट्यगृहे आणि सांस्कृतिक व्यवस्थेच्या सर्वंकष सुधारणेचा आराखडा मांडण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत.

शहरातील सर्व नाट्यगृहे आणि कलादालनांच्या आरक्षण, परवानगी आणि कार्यक्रम व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे, तसेच ‘रंगयात्रा’ या डिजिटल ऍपच्या माध्यमातून नाट्यगृह आरक्षण पारदर्शक आणि सुलभ करण्यात येणार असून, सर्व कलाकार, संस्था आणि आयोजकांना समान न्याय मिळेल, असे भिमाले यांनी स्पष्ट केले.

परिस्थितीजन्य अहवाल मागवला
प्रशासनाने शहरातील १६ नाट्यगृहे आणि कलादालनांचा सविस्तर परिस्थितीजन्य अहवाल स्थायी समितीसमोर तातडीने सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समितीने मंगळवारच्या बैठकीत दिले. या अहवालामध्ये वातानुकूलन व्यवस्था, आसनव्यवस्था, रंगमंच आणि बॅकस्टेज सुविधा, ध्वनी व्यवस्था, विद्युत आणि प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेस्ट कंट्रोल, वाहनतळ, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, अग्निसुरक्षा, दिव्यांगांसाठी सुविधा, तसेच दुरुस्ती आणि प्रलंबित कामांचा समावेश असेल.

प्रलंबित कामांना गती
चालू आर्थिक वर्षात नाट्यगृहे आणि कलादालनांसाठी केलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदींचा उपयोग करावा. मंजूर पण प्रलंबित सर्व कामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक कामासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याचा नियमित प्रगती अहवाल स्थायी समितीसमोर मांडावा, असे निर्देश प्रशासनाला दिल्याचे भिमाले म्हणाले.