पुणे – राज्य सरकारने राज्यातील मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करून, कशा पद्धतीने पर्याय काढता येईल याचा विचार करावा. या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. त्याच्या प्रतिक्रिया राज्यात ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनातून उमटत आहेत, असे क्रांती मोर्चा समन्वयकाकडून पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.

मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, धनंजय जाधव, सचिन आडेकर, रघुनाथ चित्रे, तुषार काकडे, राजेंद्र कुंजीर, युवराज दिसले उपस्थित होते. “राजकीय नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपात मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अगोदरच ईएसबीसी अध्यादेश, एसईबीसी कायदा, 102वी घटना दुरुस्ती असो, राज्यातील चारही प्रमुख पक्ष संसदेत व विधिमंडळात आहेत. त्यावेळेस सभागृहात अशी बिले मंजूर करतानाही काळजी घेत नाहीत, हे ही लक्षात घेतले तर आज एकमेकावारचे आरोप-प्रत्यारोपाने मराठा समाजाचा प्रश्‍न सुटणार आहे का? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने सामाजिक शैक्षणिक विकासासाठी घटनात्मकदृष्ट्या टिकणारे आरक्षण जर द्यायचे असेल, तर त्यासाठी आवश्‍यक ती पावले गंभीरपणे उचलावीत. तसेच 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वीचे सर्व निवड झालेल्या उमेदवारांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत. त्याच बरोबर या समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपक्रम राबविणे आवश्‍यक आहे,’ असे मत यावेळी व्यक्‍त करण्यात आले.

केंद्राने दुरुस्ती करावी, किंवा फेरविचार याचिका
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय खंडपीठाने एसईबीसी प्रवर्गाच्या कायद्याला व मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पाया असलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील महत्वाच्या शिफारशीशी असहमती दर्शवत मराठा आरक्षण फेटाळले आहे. अहवालाच्या समर्थनार्थ व त्यातील अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर यांचे असलेले मोठे प्रमाण विविध सर्वेक्षणे न्यायालयापुढे आले नाही. राज्य सरकारने 50% पुढील आरक्षण मर्यादा लक्षात घेऊन देशातील इतर राज्यांना देखील प्रतिवादी करून घेतले. आता या निर्णयाने देशातील व राज्यातील 50% पुढील आरक्षण धोक्‍यात आले आहे. 102 व्या घटना दुरुस्ती बाबत दिलेल्या निर्णयाने आरक्षण प्रक्रिया लांबणार आहे. त्यासाठी आता केंद्राला त्यात दुरुस्ती करावी लागेल किंवा न्यायालयात फेरविचार याचिका करावी लागेल, असे यावेळी सांगण्यात आले.