पुणे – इंद्रायणी नदीचे सांस्कृतिक महत्व लक्षात घेता नदीत जाणारे दूषित, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी तातडीने रोखावे. सांडपाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर द्यावा, असे आदेश शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. या प्रश्नी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केसरकर यांना याबाबत लक्ष घालण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

त्यानुसार श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल बालेवाडी येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार उमा खापरे, पीएमआरडीए आयुक्त राहुल महिवाल, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे, पुणे मनपा अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार आदी उपस्थित होते.

केसरकर म्हणाले, प्रक्रिया न केलेले दूषित पाणी नदीत जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे नवे प्रकल्प उभारताना जुने प्रकल्पही सुरूच राहतील याकडे लक्ष द्यावे. नद्यांचे पाणी शुद्ध राहावे यावर भर देण्याच्या मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सूचना आहेत. नमामि चंद्रभागा प्रकल्पाच्यादृष्टीने इंद्रायणीसोबतच मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषण रोखण्याबाबतही विचार करावा लागेल.

नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी

– मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांचे सांडपाणी एकत्र करून त्यावर प्रक्रिया करावी
– नाल्यांमध्ये जाणारे प्रक्रिया न केलेले पाणी थांबवणे आवश्यक
– सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करावी.
– ग्रामीण भागात शोषखड्डे तयार करण्यावर भर द्यावा.
– सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाईपर्यंत प्राथमिक उपाययोजना कराव्यात

“ढाकणे म्हणाले, २० हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रातील प्रकल्पाला मान्यता देताना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारला असल्याची खात्री करून घ्यावी. एमआयडीसी वसाहतीतील उद्योगांद्वारे दूषित पाणी प्रक्रिया न करता नदीत जाताना आढळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.” – अविनाश ढाकणे, सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ