पुणे – पुणे महापालिका हद्दीत 2017 मध्ये 11 गावांचा समावेश झाला तर 2021 मध्ये 23 गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. या क्षेत्रामध्ये नव्याने विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन अशी बांधकामे उभारतानाच ती थांबवण्याचे आदेश पुणे महापालिकेला देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले आहे.

बांधकामे पूर्णत्वास जात असताना त्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याने नुकसान होत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना आमदार सुनिल टिंगरे यांनी मांडली होती. याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री सामंत म्हणाले की, पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या 11 गावांसाठी पुणे महापालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. तर, 23 गावांसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झाली आहे. या गावांसाठी विकास आराखडा तयार करणे, बांधकाम परवानगी देणे व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे इत्यादी बाबी नियोजन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येतात.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नियमान्वित करणे शक्य असल्यास सदर बांधकाम ‘प्रशमित संरचना’ म्हणून नियमान्वित करण्याची तरतूद केलेली होती. त्यानुसार पुणे महापालिकेकडून 104 अनधिकृत बांधकामे नियमान्वित करण्यात आली आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अस्तित्वात आला असून यामध्ये 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित करण्याची संधी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत पुणे शहरातील नागरिकांना उपलब्ध करून दिलेली आहे.

सदर अधिनियमान्वये 2021 पासून पुणे महापालिकेकडून 24 बांधकामे नियमान्वित करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मान्य एकत्रित विकास नियंत्रित व प्रोत्साहन नियमावली 2020 नुसार अल्प भूखंडधारकांना बांधकाम करण्याकरिता तरतूद उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.