सुधारित बांधकाम नियमावलीस मान्यता
शासनाकडून नियमावलीचे प्रारुप प्रसिद्ध; नागरिकांकडून हरकती मागवल्या

पुणे – झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या सुधारित बांधकाम नियमावलीस शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. या नियमावलीचे प्रारुप प्रसिद्ध करण्यात आले असून त्यावर नागरिकांकडून हरकती मागविण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. या निर्णयामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्‍त करण्यास चालना मिळणार आहे.

विधानभवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये पवार यांनी ही माहिती दिली. यावेळी एसआरए प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर उपस्थित होते. यावेळी पवार यांनी सांगितले की, मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या सुधारित नियमावलीस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या प्रारुप नियमावलीवर आलेल्या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी सक्षम अधिकारी म्हणून प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे.

सध्याच्या नियमानुसार झोपड्यांचे पुनर्विकास करताना झोपडीधारकांना 25 चौ.मी. (269 चौ.फुट) क्षेत्राचे विनामुल्य निवासी सदनिका देण्याची तरतूद आहे. आता नवीन नियमावलीनुसार झोपडीधारकांना 27.88 चौ.मी म्हणजे 300 चौरस फुटाची सदनिका मिळणार आहे.

पुनर्वसन प्रकल्पासाठी 70 ऐवजी 51 टक्‍के झोपडीधारकांची मान्यता प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याचसह पुनर्वसन इमारतीच्या उंचीचे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे. प्रति हेक्‍टरी 360 झोपडीधारकांची घनता वाढवून ती 500 इतकी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्याचे बंधन, अन्यथा दंडाची तरतूदसुद्धा या नियमावलीत करण्यात आली आहे.

पुनर्वसन प्रकल्पांना नव संजीवनी मिळणार
तांत्रिक अडचण आणि सुसंगत नियमावली नसल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन प्रकल्प रखडले होते. सुधारित नियमावलीस राज्य सरकारने मान्यता दिल्यामुळे अडचणी दूर झाल्या असून पुनर्वसन प्रकल्पांना नव संजीवनी मिळणार असल्याचे एसआरए प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले.