पुणे : मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या मुळा-मुठा नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी महापालिकेकडून मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्रशासनाकडून महापालिकेस १०० कोटींचा निधी राज्यशासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, राज्यशासनाकडून या निधीला ब्रेक लावण्यात आला असल्याने तो शासनाकडेच पडून आहे. परिणामी या योजनेच्या कामावर परिणाम झाला असून, ठेकेदारांकडून महापालिकेकडे बिलांसाठी तगादा लावण्यात येत आहे. लाडकी बहिण योजनेच्या निधीसाठी अशा अनेक प्रकल्पांचा निधी अडविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारमार्फत जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीच्या (जायका) आर्थिक सहकार्यातून आणि राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प राबविला जात आहे. सुमारे ९९० कोटींचा हा प्रकल्प आहे. त्यात केंद्रशासन ८५ टक्के निधी देणार असून, महापालिका १५ टक्के खर्च करणार आहे. या प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी आणखी ३५० कोटींचा खर्च असून, हा खर्च महापालिका करणार आहे. यात शहरात नव्याने ११ एसटीपी बांधण्यात येणार असून, १० एसटीपीचे कामही सुरू झालेले आहे.

केंद्रांची कामे सुरू असताना केंद्र सरकारकडून निधी वेळत उपलब्ध होत नसल्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामावर परिणाम होऊ लागला होता. एसटीपी केंद्राचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांची बिले थकली होती, तसेच नवीन यंत्रे खरेदी करण्यासाठीही पैसे नसल्यामुळे महापालिकेची अडचण झाली होती. निधीच्या कारणामुळे प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेने वारंवार केंद्रशासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये २०० कोटी महापालिकेस देण्यास मान्यता देण्यात आली.

जानेवारी महिन्यात त्यातील १०० कोटी राज्यशासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. मात्र, शासनाकडून हा निधी महापालिकेस दिला जात नसल्याचे समोर आले आहे. त्यावेळी महापालिकेने केंद्राकडे मार्च अखेर पर्यंत आणखी १५० कोटींची मागणीही केली असून, केंद्राने हा निधी देण्याचीही तयारी दर्शविली आहे.

राज्य सरकारकडून हा निधी लवकर मिळावा यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्राकडे आणखी निधीसाठीही प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, मार्च अखेरीस आणखी १५० कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
– जगदीश खानोरे, प्रकल्प अधिकारी, मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण योजना