जिल्हा नियोजन समितीद्वारे मिळणार शंभर टक्‍के निधी
पुणे – राज्यातील नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूमध्ये औषधांच्या तुटवडा हे प्रमुख कारण असल्याचा आरोप होत आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर सर्वत्र टीका झाल्यानंतर अखेर राज्य सरकारला जाग आली, त्याचाच एक भाग म्हणजे राज्य सरकारने आता आरोग्य संस्थांना जिल्हा नियोजन समितीमधून (डीपीसी) शंभर टक्‍के निधी औषध खरेदी करण्यास मुभा दिली आहे. यापूर्वी औषध खरेदीसाठी फक्‍त 10 टक्‍के निधी प्राप्त होत होता. आता, या निर्णयामुळे रुग्णालयात औषध तुटवडा जाणवणार नसल्याचा दावा केला जात आहे.

सध्या राज्यातील शासकीय रुग्णालयात रुग्णांच्या मृत्यूमुळे खळबळ उडाली आहे. यावरून सर्वसामान्य नागरिकांकडून शासकीय यंत्रणेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. एकाच वेळी तीन शासकीय रुग्णालयात मृताची संख्याही धक्‍कादायक आहे. सध्याच्या राजकीय घडामोडीत आरोग्य यंत्रणेकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

त्यानंतर आता राज्य सरकारने औषध खरेदीचे सर्व अधिकार आता स्थानिक स्तरावरून करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे किमान वेळेत औषध उपलब्ध होण्याची चिन्हे आहेत. यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासन निर्णय गुरुवारी जाहीर केला आहे. आरोग्य विभागाने औषध खरेदीसाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण कार्यान्वित केले आहे.

त्यानुसार औषध खरेदी या प्राधिकरणामार्फत करणे आवश्‍यक आहे. तथापि, शासकीय रुग्णालयामधील औषधांच्या
तुटवड्याच्या संदर्भात तत्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश यापूर्वी झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत देण्यात आले.