पुणे – खेड्यापाड्यात पोहोचलेले वाहतुकीचे साधन अशी लालपरीची ओळख आहे. पण तीन महिन्यांपासून एसटीचा मार्ग संपामुळे बंद झाला आहे. तर, आता विलीनीकरण शक्‍य नसल्याचे राज्य सरकारने नुकतेच स्पष्ट केले असून, कर्मचाऱ्यांना 10 मार्चपर्यंत कामावर रुजू होण्याचा “अल्टीमेटम’ दिला आहे. मात्र, कोर्ट निर्णय देईपर्यंत विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम राहणार असल्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे संपाचा तिढा सुटण्याऐवजी, गैरसोयीत वाढ होणार आहे.

ऑक्‍टोबरअखेर सुरू झालेला संप 8 नोव्हेंबरपासून अधिक चिघळला. गेले तीन महिने अनेक मार्गांवर एसटी धावलेलीच नाही. त्यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे. या संपादरम्यान एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले, कारवाई केली.
मात्र, तरीदेखील संपावर कर्मचारी ठाम राहिले. तर, शुक्रवारी एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्‍यत नसल्याची त्रिसदस्यीय समितीने शिफारस केली असल्याची माहिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली. तर, निलंबित आणि बडतर्फीची नोटीस दिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी 10 मार्चपर्यंत कामावर हजर होण्याचा “अल्टीमेटम’देखील परब यांनी दिला. अद्यापही कोर्टाच्या अंतिम निकालावर संपावर कर्मचारी भूमिका निश्‍चित करणार आहेत.

विद्यार्थ्यांना संपाची झळ
शाळा, महाविद्यालये बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना संपाचा फटका बसला नव्हता. मात्र आता शाळा, महाविद्यालये सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांनादेखील मोठ्या प्रमाणावर फटाका बसत आहे. खासगी वाहन न मिळाल्यास पायपीट करत शाळा-महाविद्यालय गाठणे हा एकच पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर आहे. तीन महिने खासगी वाहनांसह जीप, व्हॅन, वडाप, रिक्षा या वाहनांचा आधार घ्यावा लागत आहे. तर, अनेक ठिकाणी पीएमपीसह वाहने बदलत प्रवास करावा लागत आहे. या सगळ्यात विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय अधिक आहे. पुणे जिल्ह्यातील वेल्हा, भोर, मावळ, मुळशी आदी तालुक्‍यांतील एसटी हे एकमेव सार्वजनिक वाहतुकीचे साधन असणाऱ्या दुर्गम गावांमध्येदेखील नागरिकांना पायपीट करतच जावे लागत आहे. अगदी शालेय विद्यार्थ्यांना किमान 5 किलोमीटरचे अंतर चालत शाळा गाठावी लागत आहे.

न्यायालयाने विलीनीकरणाच्या मागणीवर अंतिम निर्णय दिलेला नाही. मात्र त्याआधीच परिवहन मंत्री “अल्टीमेटम’ देत आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच आम्ही कामावर हजर होणार असून, तोपर्यंत संपावर ठाम आहोत. न्यायालयाचा निर्णय आम्ही ग्राह्य धरू आणि त्याप्रमाणे हजर होवू. आतापर्यंत राज्यातील 103 कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले. त्याला जबाबदार कोण आहेत?.
– राजेंद्र मेश्राम, एसटी कर्मचारी

गावामध्ये खासगी दुचाकी किंवा खासगी प्रवासी वाहन असेल तरच तालुक्‍यात जाण्याची सोय असते. सकाळी वाहन मिळाले तर संध्याकाळी मिळेलच याची शाश्‍वती नसते. वेल्हा तालुक्‍याच्या वरील गावांमध्ये जाण्यास कोणताही पर्याय नाही. गावात रस्त्याच्या कामासाठी येणारे ट्रक, वाळूचे डंपर, जेसीबी अशा मिळेल त्या वाहनातून नागरिकांना प्रवास करावा लागत आहे.
– गणेश ढेबे, स्थानिक

नाळवट या गावातून वेल्हा तालुक्‍यातल्या महाविद्यालयात जातो. गावापासून तालुक्‍याचे अंतर सुमारे 13 किलोमीटरचे आहे. हे अंतर कापण्यासाठी एसटी हा एकच सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय आहे. पण सध्या खासगी वाहनाने महाविद्यालयात जावे लागत आहे. एखाद्या दिवशी फाट्यावर आल्यानंतर वाहन मिळाले नाही तर घरी माघारी जाणे एवढाच पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर आहे. घरून महाविद्यालयात जाण्यापेक्षा येताना वाहन मिळेलच याची कोणतीही शाश्‍वती नाही. मागच्या तीन महिन्यांपासून संपामुळे गावात एसटी आली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होत आहेत.
– वैभव कुमकर, विद्यार्थी