१० वर्षांएवजी सात वर्षेच्या प्रस्तावास मंजुरी

पुणे . झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडीधारक लाभार्थ्यास प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास १० वर्षे कालावधीपर्यंत मनाई आहे. ही मर्यादा कमी करून सात वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

तथापि ही मर्यादा पाच वर्षापर्यंत कमी करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

एसआरएच्या प्रकल्पांसंदर्भात उपस्थित विविध मुद्यावर अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना सावे यांनी ही माहिती दिली. एसआरएच्या इमारती दर्जेदार असाव्यात यासाठी त्या विक्रीकरिता उपलब्ध इमारतींसारख्याच असाव्यात अशी अट घालण्यात येईल. जो विकासक प्रकल्प पूर्ण करणार नसेल अथवा भाडे देत नसेल, त्यासंदर्भात बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.

एसआरएच्या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तींविरूद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या 86 हजार 429 सदनिकांच्या सर्वेक्षणामध्ये 10 हजार 983 सदनिकांमध्ये अनधिकृत रहिवासी आढळून आले आहेत. तर, उच्च न्यायालयातील याचिकेपूर्वीच्या सर्वेक्षणामध्ये 2581 अनधिकृत रहिवासी आढळून आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये निष्कासनाची नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती सावे यांनी दिली.