पुणे :  स्वयं-पुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या (सोसायट्या) पुनर्विकासाला चालना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने पाच वर्षांपूर्वी अध्यादेश काढून विविध सवलती जाहीर केल्या होत्या. मात्र, अद्याप त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. या सवलतींची थेट अंमलबजावणी करण्याऐवजी आता त्याची कशी अंमलबजावणी करायची यासाठी नव्याने अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे स्वयं-पुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सोसायट्यांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

पुण्यासह राज्यात अनेक सोसायट्यांच्या इमारती तीस वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या झालेल्या आहेत. अनेक इमारती मोडकळीस आल्या असून त्या धोकादायक स्थितीत आहेत. मुंबई,ठाणे, पुणे, नागपूर इ.महानगरात हा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. आयुर्मान संपलेल्या अशा सोसायट्यांना स्वयं-पुनर्विकास करावयाचा झाल्यास, त्यासाठी आर्थिक निधी उभारणे ही मुख्य अडचण असल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास आले होते. अशा सोसायट्यांना सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करावयाचा झाल्यास, त्यास रिझर्व्ह बँक, नाबार्डच्या धोरणामुळे अडचणी येत होत्या.

त्यामुळे स्वयं-पुनर्विकासाला चालना मिळावी आणि सोसायट्यांनी त्यासाठी पुढे यावे, यासाठी राज्य सरकारने अशा सोसायट्यांना कर्जपुरवठ्यावर चार टक्के व्याज अनुदान, एक खिडकी योजना, एफएसआयमध्ये सवलती आदि सवलती देणारा अध्यादेश ८ मार्च २०१९ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर काढण्यात आला. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी गृहनिर्माण विभागाने त्याबाबतचा आदेशही काढला होता.

या अध्यादेशाला पाच वर्ष उलटून गेले असले तरी अद्याप आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. अध्यादेशाची थेट अंमलबजावणी करून स्वयं-पुनर्विकासासाठी इच्छुक असलेल्या सोसायट्यांना दिलासा देण्याएवजी १३ सप्टेंबर २०१९ मध्ये काढलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी कशी करावयाची, त्यांना अर्थपुरवठा कशा पद्धतीने करायचा, परवानगीसह सर्व प्रक्रिया कशा गतीने राबविता येईल, यावर आवश्‍यक उपाययोजना करण्यासाठी विधान परिषदेचे सदस्य प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जणांचा अभ्यासगट नेमला आहे. त्याबाबतचे आदेश गृहनिर्माण विभागाचे कार्यासन अधिकारी नितीन फिरंगे यांनी नुकतेच काढले आहेत. तसेच तीन महिन्यांत अभ्यास गटाने राज्य सरकारला अहवाल सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.

स्वयं-पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी विविध सवलती देऊ करणारा अध्यादेश यापूर्वी सरकारने काढला होता . या अध्यादेशातील कोणत्याही सवलती सोसायट्यांना प्रत्यक्षात मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी आता ती कशी करायची, यासाठी अभ्यास गट नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यावरून केवळ सोसायटीधारकांचे लक्ष भरकटविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे का, अशी शंका निर्माण होत असल्याची भावना सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.