पुणे – महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 11 गावांसाठी महापालिकेकडून 392 कोटींचा प्रकल्प आराखडा राबविण्यात येणार आहे. मात्र, या निविदांना सलग सहाव्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निविदांसाठी अवघ्या एक ते दोन कंपन्यांच प्रतिसाद देत असल्याने वारंवार निविदांना मुदतवाढ दिली जात असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

महापालिका हद्दीत 2017 मध्ये 11 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमधील सांडपाणी व्यवस्थापनाकडून पालिकेकडून या सर्व गावांचा एकत्र आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी सुमारे 392 कोटींचा खर्च येणार असून त्यासाठीच्या आराखड्यानुसार, या गावांमधील सध्याची लोकसंख्या 2 लाख 78 हजार असून पुढील 30 वर्षांत 18 लाखांपेक्षा अधिक होईल, अशी अपेक्षित धरून ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

त्यात, सुमारे 180 किलोमीटरच्या सांडपाणी वाहिन्या बदलण्यात येणार असून 105 एमएलडी क्षमतेचे 2 सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्प आराखड्यास महापालिकेच्या मुख्यसभेने मान्यता दिल्यानंतर 11 फेब्रुवारी 2021 रोजी याच्या निविदा काढल्या होत्या.

त्यानंतर आतापर्यंत तब्बल पाचवेळा मुदतवाढ देण्यात आली असून आता पुन्हा 23 जूनपर्यंत निविदांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, या कामासाठी एक किंवा दोनच कंपन्यांच्या निविदा येत असल्याने तसेच कामासाठी आलेल्या कंपन्यांची कमी असल्याने तसेच पुरेशी स्पर्धा होत नसल्याने ही मुदवाढ द्यावी लागत आहे. तर, हे काम पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडून 4 वर्षांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे.

…अशी आहे योजना
प्रकल्पाचा एकूण खर्च – 392 कोटी
एकूण सांडपाणी वाहिन्या – 182 किलोमीटर
मांजरी येथे 93 एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारणे
केशवनगर येथे 12 एलएलडी क्षमतेचा शुद्धीकरण प्रकल्प उभारणे