सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत ठराव 

पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या तीनही जिल्ह्यांतील ग्रामीण व आदिवासी भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन, इंटरनेट अभावी ऑनलाइन शिक्षण घेता आले नाही. पहिल्या सत्रातील परीक्षेचा अभ्यासक्रमही त्यांना माहित नाही. त्यामुळे केवळ मोजक्‍या संस्था व महाविद्यालयांच्या अहवालावरून परीक्षेची तारीख तातडीने जाहीर करू नये. सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांशी चर्चा करावी, असा ठराव सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत मांडण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर वर्षभराच्या परीक्षा एकाचवेळी घेण्याचा प्रस्तावही अधिसभेत सादर केला जाणार आहे. 

विद्यापीठाची अधिसभा दि. 9 व 10 जानेवारी रोजी होणार आहे. यामध्ये सदस्यांनी मांडलेला प्रस्ताव व ठरावांची कार्यक्रमपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये करोना पार्श्‍वभूमीवर सदस्यांनी विविध ठराव मांडले. प्राचार्य डॉ. मोतीराम देशमुख यांनी परीक्षेसाठी समिती नेमण्याचा ठराव मांडला आहे.

काही संस्था व महाविद्यालयांच्या अहवालानुसार निर्णय घेऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. तर, यावर्षीची परीक्षा एप्रिल व मे 2021 मध्ये एकत्रित घ्यावी व त्यामध्ये सत्रानुसार प्रश्‍नपत्रिकेचे दोन भाग करण्यात यावेत, त्यानुसार गुणपत्रिकेवर गुणदान करता येईल, असा ठराव डॉ. पंकज मिनियार यांनी मांडला. 

दूरशिक्षणातून कायद्याचे शिक्षण
विधी शाखेचा नियमित स्वरुपाचा अभ्यासक्रम आहे. त्यामुळे नोकरी व अर्धवेळ काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नियमित अभ्यासक्रमास प्रवेश घेता आला नाही. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांसाठी बीए-एलएलबी हा अभ्यासक्रम विद्यापीठाच्या दूरस्थ (डिस्टन्स एज्युकेशन) पद्धतीने पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्याची शिफारस अधिसभा सदस्य विवेक बुचडे यांनी केली आहे.

महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा
करोना पार्श्‍वभूमीवर विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क नाममात्र घेण्यात यावे, अशी शिफारस दादाभाऊ शिनलकर यांनी केली. वसतिगृह शुल्क माफ करावे किंवा यापूर्वी घेतले असल्यास परत द्यावे, असा ठराव मांडला. त्यामुळे अधिसभेत महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.