पुणे : महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील १६ गावांमध्ये सांडपाणी वाहिन्या (ड्रेनेज लाईन) टाकण्यासाठी ३२३ कोटी ७६ लाखांच्या खर्चास सरकारने मान्यता दिली आहे. केंद्राच्या अमृत.२ योजनेत हे काम केले जाणार आहे.

मात्र, या गावांमध्ये जागा नसल्याने सांडपाणी प्रक्रियेसाठीचा एसटीपी प्रस्ताव मागे ठेवला आहे. त्यामुळे पालिकेची कोंडी झाली आहे. ही गावे पालिकेत आली तरी त्यांचा विकास आराखडा पीएमआरडीए करणार आहे. मात्र, हा आराख़डा वादात सापडल्याने तो नव्याने केला जात आहे.

पालिकेच्या प्रकल्पांसाठी जागा निश्चित झाल्यानंतरच हा प्रकल्प पूर्ण करता येणार आहे. या खर्चातील १६१ कोटी ८८ लाख पालिकेला खर्च करावे लागणार असून केंद्राकडून ८० कोटी ९४ लाख तर राज्याकडून ८० कोटी ९४ लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे.

असा आहे प्रस्ताव

समाविष्ट गावांमध्ये पालिकेकडून सांडपाणी वाहिनी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी १६ गावे निश्चित केली आहे. तेथे सांडपाणी संकलन वाहिन्या, मोठ्या ट्रकलाईनद्वारे १०० टक्के सांडपाणी संकलन केले जाईल. त्यानंतर पाण्यावर एसटीपीमध्ये प्रक्रीया करून ते नाल्यांमध्ये तसेच नदीत सोडले जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात या गावांसाठी ६ एसटीपी केंद्र बांधली जाणार आहेत.या दोन्ही कामांसाठी पालिकेने केंद्राच्या अमृत २ प्रकल्पात प्रस्ताव पाठविला होता. त्यासाठी राज्यची मान्यता असल्याने प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, शासनाने केवळ ३२३ कोटींच्या सांडपाणी वाहिनी टाकण्याच्या कामास मंजुरी दिली असून त्यासाठी ३२३ कोटी खर्च होतील.

डीपी रखडल्याचा फटका
पालिकेने या योजनेसाठी प्रस्ताव तयार करताना पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात जागांची मागणी केली होती. त्यानुसार, आरक्षणेही प्रस्तावित होती. मात्र, शासनाने डीपी रद्द करत तो नव्याने करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे एसटीपीच्या जागाच अंतीम नसल्याने त्यांचा प्रस्ताव शासनाने मागे ठेवला आहे.

दुसरीकडे पालिकेने या एसटीपींसाठी पीएमआरडीएकडे जागांची मागणी केली आहे. मात्र, त्या जागा अंतीम झाल्याशिवाय, पालिकेस त्यासाठीचा आराखडा करून तो पुन्हा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणद्वारे तपासून शासनास पाठवावा लागणार आहे.