आगामी शैक्षणिक वर्षांत होणार कार्यवाही

पुणे – आगामी शैक्षणिक वर्षामध्ये महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये शालेय पोषण आहाराअंतर्गत केंद्रीय स्वयंपाकगृह अर्थात सेंट्रल किचनद्वारे शालेय पोषण आहार पुरवण्यात येणार आहे. जूनमध्ये शाळा सुरू होताच पहिल्या दिवसापासून सेंट्रल किचनद्वारे पोषण आहार देण्यासाठी संस्थांची निवड करणे, या सिस्टिमद्वारे दर्जेदार आणि वेळेत सुविधा देणे यासाठी लवकरच महापालिका आयुक्त स्तरावर बैठक घेण्यात येणार असून, लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर यासाठीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने सन 2012 पूर्वी शालेय पोषण आहारासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावर सेंट्रल किचनची संकल्पना राबविली होती. यासाठी काही संस्थांही पुढे आल्या होत्या. मात्र, यासाठी पात्र झालेल्या संस्थांना कार्यादेश दिले गेले नाहीत. हे कार्यादेश मिळावेत म्हणून पात्र झालेल्या संस्थांनी न्यायालयात धावही घेतली होती. त्यावर पात्र झालेल्या संस्थांबाबत अंतिम निर्णय घ्यावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.

त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने जुलै 2018 मध्ये उच्चस्तरीय समिती गठीत केली होती. त्या समितीने प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावरील सेंट्रल किचनची प्रक्रिया रद्द करून स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर सेंट्रल किचनची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला.

जानेवारी 2019 मध्ये उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने या समितीचा अहवाल आणि पुढील कार्यवाही आणि वेळापत्रक आणि अन्य प्रक्रिया न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली. त्यानुसार शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या अपर सचिवांनी फेब्रुवारी 2019ला सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सेंट्रल किचनद्वारे शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत इच्छुक संस्थांकडून “एक्‍सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ मागविण्याचे आदेश दिले आहे.

दोन दिवसांत आयुक्त स्तरावर बैठक
10 मार्चला लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने ही प्रक्रिया थांबली होती. येत्या जूनला शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचनद्वारे पोषण आहार देण्याची कार्यवाही करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कंबर कसली आहे. यासाठीची प्राथमिक तयारी पूर्ण झाली असून, यावर चर्चा करण्यासाठी येत्या दोन दिवसांत महापालिका आयुक्त स्तरावर बैठक होणार आहे. निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर “एक्‍सप्रेशन इंटरेस्ट’ मागवून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली जाईल, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.