पुणे : केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने राज्यातील सर्व मोटार परिवहन सीमा चौक्‍या (आरटीओ बॉर्डर चेक पोस्ट) कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत करणे आणि व्यावसायिक वाहनांच्या हालचालीतील अडथळे दूर करणे या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

या निर्णयाचे काय परिणाम होतील आणि त्याची व्यापकता काय असेल याबाबत परिवहन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने अभ्यास केला होता. या निर्णयामुळे वाहतूक कार्यक्षमतेत वाढ, विलंब कमी होणे आणि गैरप्रवृत्ती रोखण्यास मदत होईल, असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, १९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या या सीमा चौक्‍यांचा उद्देश वाहनांची हालचाल नियंत्रित करणे, परिवहन नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि रस्ते कर वसूल करणे, असा होता. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर व डिजिटल अंमलबजावणीच्या उपाययोजनांमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे प्रत्यक्ष चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या या सीमा चौक्यांची आता आवश्यकता राहिली नाही. या संदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सर्व राज्यांच्या परिवहन विभागांना निर्देश दिले होते.

तसेच मुख्य परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या भूमिपूजनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सीमा चौक्या लवकरच बंद करण्याचे सूतोवाच केले होते. राज्य ट्रान्सपोर्ट युनियननेही यासंदर्भात निवेदन दिले होते. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय त्रुटी दूर करून सकारात्मक अहवाल मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेला आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर राज्याच्या सीमेवरील चेकपोस्ट बंद करण्यात येतील.

अदानींना नुकसान भरपाई
सीमेवरील नाक्यांसाठी में अदानी प्रा. लि. संस्थेची नेमणूक केली होती. हे नाके बंद करण्याच्या निर्णयामुळे संबंधित संस्थेला ५०४ कोटी नुकसान भरपाई देण्यात आल्यावर ही मालमत्ता परिवहन विभागाच्या मालकीची होईल. त्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविला असून, मंजुरी मिळताच सर्व सीमा नाके बंद होतील.
–  प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री