पुणे – कात्रज- कोंढवा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रुंदीकरणचा प्रस्ताव आहे. याच्या भूसंपादनासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यास शासन तयार आहे. आधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नंतर अजित पवार यांनी आठवड्यात निधी देण्याची घोषणा करूनही हा निधी मंजूर झालेला नाही.

त्यामागील कारण समोर आले असून, हडपसर विधानसभा मतदारसंघाची जागा महायुतीमधील शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादीलाही हवी आहे. या निधीच्या श्रेयवादात हा निधी अडकला आहे. जो पक्ष हा निधी मंजूर करून आणेल, त्याच्या उमेदवाराला विधानसभेसाठी फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे एकमत होत नसल्याने हा निधीच मंजूर झालेला नाही.

महापालिकेकडून कात्रज ते कोंढवा हा रस्ता ८४ मीटर केला जाणार होता. मात्र, भूसंपादनासाठीच ७०० कोटींची गरज असल्याने पालिकेने निधी नसल्याने हा रस्ता ५० मीटरच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शासनाकडे २०० कोटी रुपायांची मागणी केली आहे. हा निधी तातडीने देण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही निधी देण्याची घोषणा केली.

त्यानंतर आता दोन आठवडापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढील आठवडयात मंत्रिमंडळात प्रस्ताव ठेवण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्यानंतरही काहीच हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे ररस्त्याचे रूंदीकरण रखडलेले आहे. याचा फटका पुणेकरांना बसत असून, येथे सातत्याने वाहतूक कोंडी तसेच अपघातांचा सामना करावा लागत आहे.

हडपसरच्या जागेवर तिन्ही पक्षांचा दावा

२०१४ मध्ये हडपसर विधानसभा मतदारसंघाची जागा भाजपकडे होती. त्यावेळी योगेश टिळेकर विजयी झाले. २०१९ मध्ये ही जागा राष्ट्रवादीने जिंकली आहे. चेतन तुपे यांनी टिळेकरांचा पराभव केला. २०१९ मध्ये राष्ट्रवादी आणि भाजप समोरासमोर लढले असले, तरी राज्यात बदललेल्या सत्ता समीकरणात भाजप आणि राष्ट्रवादी मित्रपक्ष झाले आहेत. राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर अजित पवार भाजपसोबत सत्तेत आहेत.

तर, शिवसेनेत पडलेल्या फुटीत एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या मदतीने सरकार स्थापन केले असून, पुण्यात शिंदे गटाची ताकद याच मतदार संघात सर्वाधिक आहे. पक्षाचे शहर प्रमुख प्रमोदनाना भानगिरे हे हडपसर विधानसभेसाठी इच्छूक आहेत. त्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यामुळे तीनही पक्षांचा या जागेवर दावा असल्याने मंजूर होणारा निधी आपल्याच नेत्याने मिळवावा. तसेच घोषणा करावी, यासाठी चढाओढ सुरू असल्याने हा प्रस्तावच बाजूला पडला आहे.