पुणे : महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांसाठी नेमण्यात येणारे सुरक्षारक्षक आता तीन वर्षांसाठी नेमले जाणार आहेत. या सुरक्षारक्षकांसाठीची महापालिकेकडून निविदा काढण्यात आली असून, त्यासाठी तब्बल १३९ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. त्याअंतर्गत सुमारे १५६५ सुरक्षारक्षक नेमले जाणार आहेत.

या कामांसाठी महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांना निधी देण्यात आला असला तरी या कामाची एकत्रित निविदा सुरक्षा विभागाकडून काढण्यात आली आहे. मात्र, या निविदांसाठी ठेवण्यात आलेल्या अटीशर्ती काही ठराविक ठेकेदारांनाच डोळ्यांसमोर ठेवून काढण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. महापालिकेकडून काही वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे राज्यातील एका बड्या नेत्यासाठी सात वर्षांसाठीची सुरक्षारक्षक नेमण्याची निविदा काढण्याचा घाट घालण्यात आला होता. त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोधही झाला होता.

शहरातील महापालिकेच्या इमारती, रुग्णालये, उद्याने, कार्यालय, नाट्यगृह, शाळा, स्मशानभूमी यासह वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये सुरक्षारक्षक नेमले जातात. त्यांची निविदा या पूर्वी एका वर्षासाठी काढली जात होती. तसेच, प्रत्येक विभागाच्या मागणीनुसार निविदा काढून ती पुरविले जात होती. मात्र, अनेकदा निवडणुका तसेच इतर कारणास्तव या निविदांना मुदतवाढ द्यावी लागते.

त्यामुळे, सुरक्षा व्यवस्थेत अडचणी निर्माण होतात तसेच सुरक्षारक्षकांच्या वेतनाचीही समस्या निर्माण होते. ही बाब लक्षात घेऊन आता महापालिकेकडून तीन वर्षांसाठीची एकत्रित निविदा काढली जाणार असून, त्यासाठी १३९ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. या कामासाठी सर्व विभागांना मिळून २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात सुमारे ७० कोटी रुपयांची तरतूद असून, पहिल्या वर्षी या तरतुदीमधून हे काम केले जाणार असल्याचे सुरक्षा विभागाकडून सांगण्यात आले.

अटीशर्ती वादाच्या भोवऱ्यात
या निविदेसाठी सुरक्षा विभागाकडून १५ अटी आहेत. निविदा भरणाऱ्या ठेकेदाराने एका वर्षात निविदेच्या वार्षिक रकमेच्या ४० टक्के रकमेच्या ३ निविदा मिळवलेल्या असणे आवश्‍यक आहे. किंवा निविदेच्या वार्षिक रकमेच्या ५० टक्के एवढ्या रकमेच्या २ निविदा किंवा वार्षिक रकमेच्या ८० टक्के रकमेच्या एका निविदेचे काम केलेले असणे आवश्‍यक आहे. ठेकेदाराची मागच्या पाच वर्षांतील सरासरी उलाढाल देय असलेल्या कामाच्या वार्षिक रकमेच्या किमतीच्या कमीत कमी ७५ टक्के इतकी असणे आवश्‍यक आहे. ठेकेदाराला मागच्या सात वर्षांच्या अनुभवापैकी कोणत्याही एका आर्थिक वर्षात शासकीय व निमशासकीय ठिकाणी किमान ४०० बहुउद्देशीय कामगार पुरविल्याचा अनुभव असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, या अटी काही ठराविक ठेकेदारांसाठीच घालण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या अटीमुळे या निविदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.