पुणे : पुणे ग्रँड सायकल टूर स्पर्धेसाठी शहरातील ६४.८० किलोमीटर रस्त्यांच्या दुरुस्ती व सौंदर्यकरणासाठी तब्बल १२२ कोटी ९७ लाख खर्च करण्यात येत आहेत. प्रत्यक्षात या कामात कोणताही नवीन रस्ता अथवा डांबरीकरण होणार नसून केवळ रस्त्यांच्या सुशोभीकरणासाठी प्रति किलोमीटर १.८९ कोटी खर्च होणार आहे.

त्यामुळे सुस्थितीतील रस्त्यांवर फक्त दुभाजक रंगवणे, थर्मोप्लास्ट पट्टे, साइन बोर्ड लावणे, खड्डे दुरुस्ती किंवा अस्तरीकरणाच्या नावाखाली हा अवास्तव खर्च होणार आहे. यामुळे खर्चाची फेरतपासणी करून नव्याने निविदा काढाव्यात, अशी मागणी ‘आपले पुणे’ संस्थेने केली आहे.

नवीन दोन लेनचा ५ ते ७ मीटर रुंदीचा डांबरी रस्ता बांधण्यासाठी जास्तीत जास्त तीन कोटी पुरेसे असतात. यामुळे नवीन रस्ता न करता केवळ दिखाव्याचे काम होणार असून पालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा दावा संस्थेतर्फे माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, प्रशांत बधे व सुहास कुलकर्णी यांनी केला आहे. जानेवारीत पुणे शहर, पुणे जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत ही स्पर्धा होणार आहे.

…त्या ४० कोटींचे काय?

पालिकेने मागील तीन वर्षांत जवळपास ५०० कोटी खर्चून प्रमुख रस्त्यांची पाच पॅकेज करून १०० किलोमीटरहून अधिक रस्त्यांची दुरुस्ती केली आहे. या रस्त्यांची पाच वर्षांची जबाबदारी ठेकेदारांवर आहे. याशिवाय पथ विभागाकडून मेंटेनन्स व रिइन्स्टेटमेंट नावाखाली कोट्यवधींची कामे पालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांत केली जातात.

केवळ औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रातच रस्त्यांच्या दुरुस्ती, रिइन्स्टेटमेंट व चेंबर समपातीकरणासह विविध कामांसाठी २ कोटी ६२ लाखांच्या निविदा काढल्या आहेत.

सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी अशा कामांवर सुमारे ४० कोटी रुपये खर्च होत आहे. असे असताना त्या निधीतून रस्ते दुरुस्त केले असतील तर पुन्हा हा खर्च कशासाठी, असा सवाल संस्थेने उपस्थित केला आहे. कामे झालेली नसतील तर ती करून घेऊन पुणेकरांचे पैसे वाचवावेत, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.

सात दिवसांची मुदत?

स्पर्धेचे नियोजन सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. स्पर्धा कधी होणार आणि मार्ग कोणता असेल या बाबी आधीच निश्चित झालेल्या होत्या. त्यामुळे मपालिकेने तीन ते चार महिने आधीच निविदा काढणे अपेक्षित होते. आता स्पर्धा जवळ आल्यानंतर कामासाठी केवळ 60 दिवसांची मुदत देत प्रशासनाने एवढ्या मोठ्या कामासाठी अवघ्या सात दिवसांची निविदा काढली आहे.म्हणूनच पालिका जाणूनबुजून निविदा काढण्यात टाळाटाळ केली असून आता स्पर्धेचे कारण देत निविदा काढल्याचा आरोप होत आहे.