पुणे – राज्य शासनाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला गुंठेवारीतील घरे नियमितीकरणाचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाला हद्दीतील गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासाठीच्या दर नव्याने निश्‍चित करावे लागणार आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावातील बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारने यापूर्वीच पीएमआरडीएला दिले आहेत. त्यामुळे या गावातील गुंठेवारीची घरे नियमितीकरणाचे काम देखील पीएमआरडीएकडे आहेत.

मध्यंतरी त्यासाठी पीएमआरडीएने गुंठेवारीची घरे नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली होती. तसेच त्यासाठीचे राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या शुल्कानुसार आकारणी करण्यात येत होती. आता नव्या आदेशानुसार अशी घरे नियमितीकरणासाठी किती शुल्क आकारावे, यांचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आले आहेत.

शुल्काची फेररचना होणार

याविषयी माहिती देताना पीएमआरडीएचे महानगर नियोजनकार सुनील मरळे यांनी सांगितले की, गुंठेवारीची घरे नियमित करण्यासाठी जे शुल्क आकारावयाचे आहे. त्यांचे दर यापूर्वी राज्य सरकारकडून निश्‍चित करून देण्यात आले होते. आता हे दर ठरविण्याचे अधिकार पीएमआरडीएलाही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची फेररचना करावी लागणार आहे.