सात महिने लोटले, तज्ज्ञ समितीच्या चार बैठकांचे सत्रही पूर्ण; मात्र, ठोस निर्णय नाही
डॉ. राजू गुरव
पुणे – राज्यातील शाळांमध्ये पुरवल्या जात असलेल्या पोषण आहारात स्थानिक अन्नपदार्थ, तृणधान्य, अन्य पदार्थांचा समावेश करून आहाराचा दर्जा आणि पौष्टिकता वाढविण्यासाठी सध्याच्या पाककृतीमध्ये सुधारणा सूचविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती करून सात महिन्यांचा कालावधी लोटला. या समित्यांच्या चार बैठकांचे सत्रही झाले. मात्र, तरीही पोषण आहाराचा मेनू निश्‍चित करण्यासाठी मुहूर्तच सापडलेला नाही.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आहाराची पाककृती निश्‍चित करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक आरोग्यविषयक अहवाल प्रसिद्ध झाले. यात विद्यार्थ्यांच्या शरीरामध्ये लोहाचे प्रमाण कमी करणे, विद्यार्थ्यांचा बॉडी मास इंडेक्‍स कमी-जास्त असणे आदी बाबी निदर्शनास आल्या. केंद्र शासनाने योजनेअंतर्गत देण्यात येत असलेल्या आहाराचा दर्जा व पौष्टिकता वृध्दींगत करण्याच्या दृष्टीने शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी आरोग्य, आहार, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पाककृतीमध्ये सुधारणा करता येणे शक्‍य असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते.

प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली दहा जणांचा समावेश असलेली तज्ज्ञांची समितीही 15 मार्च 2023 रोजी स्थापन करण्यात आली होती. या समितीची कार्यकक्षाही ठरवून देण्यात आली होती. समितीच्या बैठकाही झाल्या आहेत. त्यात कोणकोणत्या मेनूचा पोषण आहारात समावेश करता येईल, यावर चर्चाही करण्यात आली. निर्णय मात्र काही झाला नाही. हे अजबच म्हणावे लागणार आहे.

समितीतील तज्ज्ञांमध्ये मेनू निश्‍चित करण्याबाबत एकमत होत नसल्यानेच अंतिम निर्णय घेण्यात अडथळा निर्माण होत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. शासन आदेश जारी होऊन सात महिने झाले तरी निर्णय का होत नाही, यात काही गौडबंगाल आहे का, असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे.

केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या आहाराची विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत पाहणी व तपासणी करून शासनास शिफारस करण्याबाबत समितीच्या कार्यकक्षेत वाढही करण्यात आली आहे. दरम्यान पाककृतीत सुधारणा करताना शिक्षण विभागाने पुरवठादार, ठेकेदार यांच्या आर्थिक भल्याचा विचार न करता विद्यार्थी हितालाच अधिक प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

शालेय पोषण आहाराच्या पाककृतीत सुधारणा करण्याबाबत तज्ज्ञ समितीच्या बैठका झालेल्या आहेत. आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळांमध्ये आवश्‍यक त्या साहित्याचीही उपलब्धता करून द्यावी लागणार आहे. येत्या 15 दिवसात पोषण आहाराचा मेनू निश्‍चित होईल. विद्यार्थ्यांना अधिक पोष्टिक व दर्जेदार आहार उपलब्ध देण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
– शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण विभाग