पुणे – राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे मागील वर्षाच्या एप्रिल 2022 ते डिसेंबर 2022 या नऊ महिन्यांच्या काळात 18 लाख 76 हजार दस्तनोंदणीतून 29 हजार ३०७ कोटींचा महसूल जमा झाला होता. यंदा एप्रिल २०२३ ते ऑक्‍टोंबर २०२३ या दरम्यान १९ लाख ४३ हजार दस्तनोंदणीतून ३२ हजार २६३ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.

मागील वर्षाची तुलना करता यंदा महसुलात तब्बल ३ हजार कोटींची वाढ झाली आहे. तर दस्तनोंदणी संख्याही ६७ हजारांनी वाढल्याचे दिसून येत आहे. शासनाकडून रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प, आदी प्रकल्पांबरोबरच विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यासाठी निधीची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता असते. नोंदणी विभागाच्या या महसुलामुळे विविध प्रकल्प मार्गी लागण्यास शासनाला मदत होणार आहे.

राज्याला महसूल मिळवून देण्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा दुसरा क्रमांक लागतो. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती वा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअरबाजार अशा विविध दस्तांच्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क जमा होते. रेडी रेकनरच्या माध्यमातून शासन दरवर्षी स्थावर मालमत्तेचे दर जाहीर करत असते. ती किंमत कर आकारणीची किमान आधारभूत रक्कम मानली जाते.मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे.

यंदा नोंदणी विभागाला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४५ हजार कोटींचे उद्दिष्ट दिले असून मागील नऊ महिन्यात एकूण उद्दिष्टाच्या ७२ टक्के इतका महसूल जमा झाला आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये राज्यात २ लाख २४ हजार ६७३ दस्तांची नोंदणी होऊन २ हजार ८७५ कोटींचा महसूल मिळाला. मे महिन्यात २ लाख २० हजार ७३५ दस्तांची नोंदणी होऊन ३ हजार ४३९ कोटींचा महसूल मिळाला.

जून महिन्यात २ लाख ५१ हजार ६९९ दस्त नोंदणी होऊन ३ हजार ८०४ कोटी, जुलै महिन्यात २ लाख २९ हजार ११७ दस्तांची नोंदणी होऊन ३ हजार ९२१ कोटींचा तर ऑगस्टमध्ये २ लाख ३७ हजार दस्तनोंदणीतून ४ हजार कोटी तर सप्टेंबर महिन्यात २ लाख १० हजार दस्त नोंदविले. यातून शासनाला ४ हजार ३७६ कोटींचा महसूल मिळाला. ऑक़्टोंबरमध्ये ३ हजार ७८१ कोटी आणि नोव्हेंबरमध्ये ३ हजार ६५३ कोटी आणि दि. १८ डिसेंबरपर्यंत २ हजार ३५४ कोटींचा महसूल मिळाला आहे.

शासनाच्या तिजोरीत वाढ

यंदा राज्य शासनाने रेडी रेकनर अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरात वाढ न करता रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवले होते. त्याचाही परिणाम म्हणून दस्तनोंदणीच्या संख्येत वाढ झाली. पर्यायाने शासनाच्या तिजोरीतही वाढ झाली आहे. याचसह राज्यामध्ये शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शहरांत मोठ्या प्रमाणावर दुकाने, सदनिकांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. याचसह शहरालगतच्या गावांमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहे. यामुळे दस्त नोंदणीत वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदणी विभागाने नोंदविले आहे.

आर्थिक वर्ष – दस्त संख्या – जमा महसूल
२०२०-२१ – २७,६८,४९३ – २५ हजार ६५१ कोटी
२०२१-२२ – २३,८३,७१२ – ३५ हजार १७१ कोटी
२०२२-२३ – २५,७६,५३६ – ४४ हजार ६०२ कोटी
२०२३-२४ -१९,४३,६८६ – ३२ हजार २६३ कोटी १८ डिसेंबरपर्यंत.