पुणे – राज्यशासनाच्या आदेशानुसार, महापालिकेने 1970 पासून निवासी मिळकतींना देण्यात येत असलेली 40 टक्के सवलत 2019 पासून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणेकरांकडून या निर्णयास तीव्र विरोध झाल्याने याप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी उद्या (बुधवारी) मुंबईत बैठक बोलविण्यात आली आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात ही बैठक होणार असून राज्याचे प्रधान सचिव या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. तर महापालिकेच्या कर संकलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह, भाजपचे माजी गटनेते गणेश बिडकर या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. बिडकर यांनी ही बैठक घेण्याची मागणी केलेली होती.

महापालिकेकडून 1970 मध्ये मुख्य सभेत ठराव करून ही सवलत दिली होती. मात्र, 2011 मध्ये लेखापरीक्षणात अहवालात या सवलतीबाबत आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर ही सवलत चर्चेत आली होती. त्यानंतर, 2019 मध्ये शासनाने पालिकेस आदेश 2019 पासून नवीन मिळकतींना ही सवलत देण्यास मनाई केल्याने पालिकेने ती बंद केली. मात्र, त्यानंतर आता पालिकेने शासनाच्या आदेशाचा हवाला देत 1970 पासून ही सवलत देण्यात आलेल्या मिळकतधारकांकडून 2019 पासून सरसकट सवलतीचा फरक वसूल करण्यासह ही सवलतही बंद करण्याच्या नोटीसा बजाविल्या आहेत.

या प्रकारानंतर, महापालिके विरोधात नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर, पालिकेच्या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी महापालिकेत आलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. 14 सप्टेंबरला ही बैठक होणार असल्याचेही जाहीर केले होते. त्यानुसार, ही बैठक होत आहे.