पुणे  -घरमालक स्वत: राहत असलेल्या मिळकतीत 40 टक्‍के सवलत शासनाने कायम ठेवली आहे. पण, स्वत: घरमालक राहत असल्यास त्यांना ओळखीचा पुरावा आणि कागदपत्रांसह “पीटी-3′ अर्ज दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांत 4 लाखपैकी अवघ्या 24 हजार मिळकतधारकांनीच “पीटी-3′ अर्ज दाखल केला आहे. परिणामी, पुणेकरांनाच ही सवलत नको की काय? असा प्रश्‍न आता प्रशासनालाही पडला आहे.

निवासी मिळकतीमध्ये स्वत: मालक राहत असल्यास त्यांना 40 टक्के करसवलत सन 1970 पासून दिली जात होती. मात्र, ऑडिट आक्षेप निघाल्याने शासनाने 2011 मध्ये याबाबत आक्षेप घेतला. त्यानंतर 2019 पासून महापालिकेने नवीन मिळकतींना ही सवलत पूर्णपणे बंद करत 100 टक्के कर आकारणी केली. त्या सोबतच सर्वेक्षणात ज्या घरांमध्ये भाडेकरू आढळले, अशा जवळपास 97 हजार मिळकतींना नोटीस देत 40 टक्के सवलत रद्द केलीच. मात्र, 2019 पासूनची थकबाकीही पाठविली. त्यावरून गदारोळ झाला.

तसेच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही झाले. त्यानंतर पालिकेनेच “ही तांत्रिक चूक असून पैसे भरू नयेत’ असा खुलासा केला. तसेच हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. त्यावर ही 40 टक्के सवलत कायम ठेवण्यास मान्यता दिली. 2019 पासूनच्या नव्या मिळकतींना परतावा द्यावा, असेही आदेश दिले. त्यामुळे या चार लाख मिळकतींमध्ये मालक स्वत: राहतात की भाडेकरू याची तपासणी करण्यासाठी पीटी-3 फॉर्म तसेच ओळखीची दोन कागदपत्रे देण्यास सांगितले आहे.

…तर बसणार भुर्दंड

महापालिकेने ही सवलत सरसकट सर्व निवासी मिळकतींना दिलेली असली, तरी या 4 लाख मिळकतींना ती 15 नोव्हेंबरपर्यंतच आहे. यामधील जे मिळकतधारक “पीटी-3′ अर्ज भरून देतील, त्यांना पुढे ही सवलत कायम ठेवली जाणार आहे. तर जे मिळकतधारक अर्ज भरून देणार नाहीत, त्यांची सवलत कायमची रद्द होणार असून त्यांना थकबाकीदेखील भरावी लागणार आहे. 2019 नंतरच्या मिळकतधारकांनी हा अर्ज न दिल्यास त्यांनी महापालिकेस भरलेली मागील चार वर्षांच्या 40 टक्के जादा रकमेचा परतावाही मिळणार नसल्याने मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.