नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने शासनाकडून मागविला अभिप्राय

पुणे – बांधकाम प्रकल्पाची महारेराकडे (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथॉरिटी) नोंदणी केल्याचा क्रमांक दस्तामध्ये आवश्‍यक आहे कि नाही, या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने शासनाकडून अभिप्राय मागविला आहे. जर शासनाने दस्तनोंदणीवेळी रेरा क्रमांक बंधनकारक केल्यास अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी होणार नाही. त्यामुळे यावर शासन काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

राज्यात सर्वत्र अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे. शहरात आणि शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहात आहेत. अनधिकृत इमारती कोसळून नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना आखल्या जात आहेत. अनधिकृत बांधकामांतील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याबाबतचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडून “महारेरा’ हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकांना प्रत्येक प्रकल्पाची नोंदणी “महारेरा’कडे करणे बंधनकारक केले आहे.

नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामीण भाग असेल तर जिल्हाधिकारी अथवा प्राधिकरणांकडून मंजूर झालेले प्रकल्पांची महारेराकडे नोंदणी केली जात आहे. ज्या प्रकल्पांना कोणत्याही प्राधिकरणाची परवानगी नाही, अशा अनधिकृत बांधकामांची संबंधित विकसक महारेरा नोंदणी करणार नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांकडे महारेराकडील नोंदणी क्रमांक असणार नाही. याबाबी विचारात घेता अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांचे दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करताना त्यांच्याकडे रेराकडील नोंदणी क्रमांक उपलब्ध नसणार. या पार्श्‍वभूमीवर अशा बांधकामातील सदनिकांची खरेदी-विक्री व्यवहाराची दस्तनोंदणी करावयाची की नाही, याबाबतचा प्रश्‍न नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागापुढे निर्माण झाला होता. याविषयी नोंदणी विभागाने राज्य शासनाकडून अभिप्राय मागविला आहे. मात्र, अद्याप राज्य सरकारकडून त्यावर अभिप्राय प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे महारेराकडे नोंदणी केलेली अथवा न केलेल्या बांधकामांचे दस्त रजिस्टर करावे लागत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

या प्रस्तावावर शासनाने दस्त नोंदणीवेळी रेरा क्रमांक असणे आवश्‍यक आहे, असा अभिप्राय दिला तर अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी होणार नाही. त्यामुळे याविषयी शासन काय निर्णय घेते, यावर नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

अनधिकृत बांधकामांवर रेराचे नियंत्रण नाही
रेरा कायद्यानुसार 500 चौरसमीटर जागा किंवा आठ सदनिकांपेक्षा अधिक सदनिका असतील अशा प्रकल्पांसाठी रेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर कुठलेच बंधन नसल्याने ते कुठलीही परवानगी घेत नसल्याने रेराकडे सुध्दा नोंदणी करत नाही. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांकडून प्रत्येक नियमाला हरताळ फासला जात आहे. रेरा कायद्यात अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी त्यावर कुठलीच उपाययोजना नसल्याने अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांचे अधिकच फावते आहे.