दीड हजार शाळांत मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहच नाही

---

अपर मुख्य सचिवांकडून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

पुणे – राज्यात विविध ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 66 हजार 750 शाळा असून यातील 1 हजार 647 शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सुविधाच उपलब्ध नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. याची शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी गंभीर दखल घेतली असून सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे आदेशही त्यांनी महापालिका आयुक्त व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बजाविले आहेत.

सर्वच जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या शासकीय शाळा मोठ्या प्रमाणात आहेत. या शाळांवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात येतो. या खर्चातून शाळांमध्ये आवश्‍यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे. मात्र बऱ्याचशा शाळा याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे प्रकार अनेकदा पहायला मिळतात.

सन 2017-18च्या “यू-डायस’च्या आकडेवारीवरुन इयत्ता पहिली ते बारावीच्या 65 हजार 103 शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतर शाळांमध्ये या काहीच सुविधा नसल्याची धक्कादायक माहितीही उघड झाली आहे. नियमितपणे योग्य देखभाल व दुरुस्तीची कामे केली जात नसल्याने स्वच्छतागृह अस्वच्छ असल्यामुळे मुलींकडून स्वच्छतागृहांचा वापर टाळण्यात येऊ लागला आहे. यामुळे किशोरवयीन मुलींची अडचण होते. स्वच्छतागृहांअभावी मुली शाळा सोडण्याची शक्‍यता जास्त आहे.

सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गतच्या शाळा अनुदानातून स्वच्छता कार्यासाठी 10 टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमधून किंवा लोकसहभाग, उद्योजकांचे सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातून प्राधान्याने शाळांमधील मुलींच्या स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती करुन ते मुलींना वापरण्यायोग्य राहिल याची दक्षता घेण्यात यावी, असे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक व अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी दिले आहेत.

मुलींच्या स्वच्छतागृहात आरसा, साहित्य ठेवण्यासाठी हुक व शेल्फ, पाणी साठविण्यासाठी बादली व मग, हात धुण्यासाठी साबण, लाईट, डस्टबीन आदी सुविधा उपलब्ध असणे आवश्‍यक आहे, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.