पुणे : आमदारांचे मानधन, पेन्शन आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात हजारो रुपयांची वाढ करणाऱ्या राज्य शासनाने शालेय विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुदृढ राहावे, या उद्देशाने शाळांमध्ये सुरू असलेल्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत प्राथमिक, तसेच उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहार खर्चाच्या दरात अवघी काही पैसे वाढ केली आहे. त्यामुळे खरंच शासनाला मुलांचे पोषण हवे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शासकीय अनुदानित शाळांसाठी हा पोषण आहार शाळास्तरावर दिला जातो. आहार तयार करून देणाऱ्या संस्थाना प्रती विद्यार्थी हा दरवाढीचा निधी दिला जाणार आहे.

केंद्र शासनाने प्रतिदिन प्रतिलाभार्थी आहार खर्चाच्या दरात वाढ करण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार प्रतिदिन प्रतिलाभार्थी आहार खर्च मर्यादा प्राथमिक वर्गासाठी ६ रुपये १९ पैसे आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी ९ रुपये २९ पैसे याप्रमाणे निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, हा खर्च कमी असल्याने अनेक संस्था संघटनांनी तो वाढविण्याची मागणी केली होती. केंद्र शासनाकडूनही त्याबाबत राज्य शासनाला सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार शासनाकडून ही दरवाढ निश्चित करण्यात आली आहे.

त्यानुसार आता प्राथमिकच्या इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या लाभार्थी गटासाठी प्रतिदिन प्रतिलाभार्थी ६ रुपये ७८ पैसे, तर उच्च प्राथमिकच्या इयत्ता सहावी ते आठवीच्या लाभार्थी गटासाठी १० रुपये १७ पैसे याप्रमाणे सुधारित दर लागू असणार आहेत. ग्रामीण भागामध्ये तांदळासोबतच इतर धान्यादी मालाचा पुरवठा शाळा स्तरावर करण्यात येतो.

धान्यादी मालापासून आहार बनविण्यासाठी प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या आहार खर्चाची विभागणी करण्यात आली आहे, तर नागरी भागामध्ये केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत तयार आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणांना सुधारित दरानुसार अनुदान लागू राहणार असल्याचे आदेश शासनाकडून काढण्यात आले आहेत.