पीएमआरडीएच्या निर्णयाला माजी नगरसेवकांचा विरोध पुणे – पीएमआरडीएचा विकास आराखडा अद्याप अंतिम झालेला नाही. त्यातच आणखी दोन भूखंडाचा लिलाव करण्याची सूचना प्रकाशित आली आहे. ही लिलाव प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केली आहे. यापूर्वी पीएमआरडीएने लिलावासाठी काढलेल्या सूचनेविरोधात नगरसेवक उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी तसेच प्रशांत बधे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली नाहे. या याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित असताना हा निर्णय घेतला जाऊ नये, अशी मागणी या माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. याबाबत केसकर म्हणाले, सुविधा क्षेत्र वापरण्यास परवानगी आहे ते वापरण्यास परवानगी मिळाली पाहिजे. सुविधा क्षेत्र वापरण्याचा आराखडा बनवायला पाहिजे. विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर तसे न करता या ठिकाणी शैक्षणिक प्रयोजनासाठी असे नमूद केल्याने स्पर्धा होणार नाही. तसेच कुठलीतरी विशिष्ट शैक्षणिक संस्था डोळ्यासमोर ठेवून या लिलावाचा उद्देश आहे, असे वाटते. त्यामुळे मुळात विकास आराखडा अंतिम न होता असे लिलाव करणे हे चुकीचे आहे. त्यामुळे या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे.
