पुणे –  पोक्सो कायदा हा पीडित बालकांची काळजी घेतो. या प्रकरणांमध्ये पीडित बालकांनी खूप काही भोगलेले असते. त्यांना सुरक्षितपणे सहायक व्यक्तीच्या उपस्थितीत जबाब व साक्ष नोंदविता येईल, त्यासाठी विशेष साक्षीदार खोल्या असतील. पीडित व आरोपींसाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वारे असतील, अशा प्रकारची पोक्सो न्यायालय इमारत येत्या अठरा महिन्यांत बांधून पूर्ण होईल.

या इमारतीत खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने चालून प्रत्येक पीडित बालकाचे अश्रू पुसले जातील. त्यातून खऱ्या अर्थाने पोक्सो कायद्याचा हेतू सफल होईल, असा विश्वासही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी व्यक्त केला. लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत दाखल खटल्यांच्या सुनावणीसाठी पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आवारात पोक्सो न्यायालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या हस्ते झाले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश कालिदास नांदेडकर, न्यायाधीश अरविंद वाघमारे, पीएमआरडीए आयुक्त राहुल महिवाल, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे उपाध्यक्ष अॅड. राजेंद्र उमाप, अॅड. ए. यू. पठाण, अॅड. हर्षद निंबाळकर, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष केतन कोठावळे आदी उपस्थित होते. या वेळी अॅड. प्रताप परदेशी व डॉ. अविनाश भोंडवे लिखित बालरक्षण कायद्याचे अंतरंग या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

मारणे म्हणाले, पुणे न्यायालयातील गर्दी कमी करण्यासाठी न्यायालयांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यांच्या सुनावण्यांसाठी विशेष पायाभूत सुविधा असलेली पोक्सो न्यायालयाची स्वतंत्र इमारत उभारण्यात येत आहे. ही इमारत देशभरात आदर्श ठरेल.

तर नांदेडकर म्हणाले, पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल संवेदनशील खटल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता, स्वतंत्र पोक्सो न्यायालय इमारत ही काळाची गरज आहे. हे खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी विधिज्ञांनी सहकार्य करावे. तत्पूर्वी, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी विधी सेवा योजनांची माहिती दिली. अॅड. कोठावळे यांनी प्रास्ताविक केले. न्या. वाघमारे यांनी आभार मानले.

“बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घृणास्पद असून, त्यासंदर्भातील खटल्यांमध्ये पीडित बालकाचा जबाब आणि साक्षीपुरावे तातडीने नोंदविले गेले पाहिजेत. पीडित बालकांचे पुन्हा रिव्हिक्टिमायझेशन होणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करून पोक्सो न्यायालयाची स्वतंत्र बालस्नेही इमारत पुण्यात उभारण्यात येत आहे.” – न्या. रेवती मोहिते डेरे, मुंबई उच्च न्यायालय