– ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा प्लॉटिंग सुरू
– बेकायदेशीर प्लॉटिंग करणाऱ्यांना कारवाईची भिती नाही
– ग्रामीण भागात बकालपणा येण्यास सुरुवात

पुणे – शहरालगतच्या गावांसह ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास व्हावा, या उद्देशाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना करण्यात आली. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून प्राधिकरणाच्या हद्दीत बेकायदा प्लॉटिंग मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आहे. बेकायदा प्लॉटिंग करून एक-दोन गुंठ्यांचे प्लॉट बनविले जातात, याच प्लॉटवर अनधिकृत इमारती उभ्या राहत आहेत.

पीएमआरडीएकडून बेकायदा प्लॉटिंग मालकांवर कोणतीच कारवाई होत नसल्याने पीएमआरडीए हद्दीत बेकायदा प्लॉटिंगचे मोठे पेव सुटले आहे. पीएमआरडीएचे बेकायदा प्लॉटिंगकडे दुर्लक्ष होत असून त्यामुळे शहरालगतच्या गावांमध्ये बकालपणा येण्यास सुरुवात झाली आहे. पीएमआरडीएचा सुनियोजित विकास आता कागदावरच राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पीएमआरडीएच्या हद्दीत सुमारे 700 पेक्षा अधिक गावांचा समावेश होतो. शहरी भाग आता विस्तारीत असून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरीकीकरण होत आहे. प्रामुख़्याने हवेली, मुळशी, भोर, खेड, मावळ, पुरंदर, दौंड या तालुक्यांमध्ये बेकायदा प्लॉटिंग सुरु आहे. प्लॉटिंगचा हा उद्योग आता गावोगावी सुरू झाला आहे. मुळशीमध्ये भूगाव, भुकुम, पिरंगुट, लवळे, कासारसाई, नेरे, दत्तवाडी, मारुंजी, जांबे, माण, नांदे, या गावांमध्ये तर हवेलीमध्ये लोणी काळभोर, मांजरी, थेऊर, कोलवडी, उरुळी कांचन या गावांमध्ये बेकायदा प्लॉटिंग सुरु आहे.

मध्यंतरी पीएमआरडीएने चाकण आणि आळंदी परिसरातील सोळू, धानोरे, मरकळ, चऱ्होली खु, कुरुळी, मेदनकरवाडी, येलवडी, चांडोली, आंबेठाण आदी गावातील ले-आऊट मंजूर न करून घेतलेले प्लॉटिंगचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये एकूण २८ अनधिकृत प्लॉटिंग केल्याचे आढळून आले. तसेच एकूण १३ अनधिकृत भूखंद विकासकांना नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, पीएमआरडीए कडून नोटीसा बजावून पुढे कोणतीच ठोस कारवाई होत नसल्याने या बेकायदा प्लॉटिंगला लगाम घालण्यास पीएमआरडीएला अपयश आल्याचे दिसून येत आहे.

प्रामुख्याने बेकायदा प्लॉटिंगमधील एक-दोन गुंठे जागा घेऊन त्यावर चार-पाच मजली उंच इमारती उभारल्या जातात. बांधकाम लवकर उरकण्यासाठी वेगाने मजले चढविले जातात. यामध्ये कामाची गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले जाते. एक-दोन गुंठे जागेवरच मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे केल्याचे दिसून येते. यासर्व गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी बेकायदेशीरपणे प्लॉटिंग करणार्यांवर वेळीच कारवाई करणे आवश्यक आहे.

कृती आराखडा चर्चेपुरताच…
पीएमआरडीए अनधिकृत बांधकामाला लगाम घालण्यासाठी कृती आराखडा (ऍक्‍शन प्लॅन) तयार केला होता. यामध्ये बेकायदा एक-दोन गुंठ्यांचे प्लॉटची दस्तनोंदणी न करणे, सातबारा उताऱ्यावर तुकडेबंदीचे उल्लंघन करण्याच्या नोंदी न घेणे, पीएमआरडीए अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे, तर पोलीस प्रशासनाने नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे अशा प्रकारचा कार्यक्रम निश्‍चित करण्यात आला. महसूल, पीएमआरडीए, नोंदणी विभाग, पोलीस प्रशासन आणि भूमि अभिलेख विभाग असे पाच विभाग एकत्रित येऊन त्या-त्या विभागाच्या कायद्यानुसार तुकडेबंदी आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणार होते. मात्र, या कृती आराखडा केवळ चर्चेपुरताच राहिला आहे.