पुणे – “एमएनजीएल’ने घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, या हेतूने पीएमपी सेवा नियोजित वेळापत्रकानुसार सुरळीत सुरू राहणार असल्याची ग्वाही महापौर आणि पीएमपी प्रशासनाकडून देण्यात आली.

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या बसेसला महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड या कंपनीकडून सीएनजी पुरवठा करण्यात येतो. पीएमपीकडे या कंपनीचे तब्बल 47.22 कोटी रुपयांचे बिल थकीत असल्याने कंपनीने दि. 24 रोजी सायंकाळपासून गॅस पुरवठा ठप्प करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार पीएमपी प्रशासनाने एमएनजीएलला 27 कोटी दिले असल्याचे सांगितले. मात्र, एमएनजीएल कंपनीने संध्याकाळपर्यंत 3 कोटी रुपये मिळाले असल्याचे संभ्रमात टाकणारे विधान केले आहे.

पुणे महानगरपालिकेने पीएमपीला दोन महिन्यांची आगाऊ संचलन तुटीची रक्‍कम देऊ केली असून पीएमपी प्रशासनाने एमएनजीएल कंपनीला 27 कोटी रक्‍कम दिली आहे.

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या बसेसला होणाऱ्या सीएनजी पुरवठ्यासाठी 24 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडला बिलापोटी दर महिन्याला 2 कोटी रुपये देण्यात येतात. कंपनीने सीएनजीच्या रकमेवर जीएसटी कर आकारल्यामुळे मुळ रकमेमध्ये वाढ झाली आहे. परंतु, पीएमपी ही सरकारी सेवा असल्याने जीएसटी रद्द करावा, यासाठी वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे बसेससाठी आवश्‍यक असणारा गॅस पुरवठा खंडीत होणार नाही. त्याचबरोबर कोणतीही बस या कारणास्तव बंद राहणार नसून शहरातील बस सुविधा सुरू राहणार आहे.
– मुक्‍ता टिळक, महापौर

---

पीएमपी प्रशासनाकडून सायंकाळी सव्वासहापर्यंत कंपनीच्या खात्यामध्ये 3 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. पीएमपी प्रशासनाने कंपनीला मंजूर केलेले, उर्वरित 24 कोटी असे एकूण 27 कोटी कंपनीच्या खात्यामध्ये वेळेवर जमा झाल्यास गॅस पुरवठा सुरू राहील. पुढील कार्यवाहीबाबत सोमवारी (दि. 27) पीएमपी प्रशासनाशी चर्चा करण्यात येईल.
– संतोष सोनटक्के, वाणिज्यिक संचालक (एमएनजीएल)

---

एमएनजीएल कंपनीला पीएमपीने 27 कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची अपेक्षा आहे. पीएमपी ही अत्यावश्‍यक सेवा असल्याने एमएनजीएल प्रशासनाने त्यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करणे आवश्‍यक आहे. शहरातील बससेवेवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. शहरातील सर्व बसेस नियोजित वेळापत्रकानुसार धावतील. एमएनजीएलने यामध्ये अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास पीएमपी प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्थांचे नियोजन केले आहे.
– अजय चारठाणकर, सह व्यवस्थापकीय संचालक

सीएनजी पुरवठा सुरू ठेवण्याचे आवाहन
एमएनजीएलने दि. 22 मे रोजी पीएमपी प्रशासनाकडे दि. 10 मेपर्यंतचे थकीत बील 23 कोटी 93 लाख 23 हजार 398 रुपयांसह सन 2014-15 ते 2018-19 या कालावधीतील बिलावरील व्याज 18 कोटी 6 लाख 97 हजार 534 रुपये आणि जीएसटी 5 कोटी 22 लाख 2 हजार 35 रुपये अशा एकूण 47 कोटी 22 लाख 22 हजार 967 रुपयांची मागणी पत्रद्वारे केली होती. थकीत रक्‍कम जमा न केल्यास सीएनजी पुरवठा खंडीत करण्याचा इशारा देखील दिला होता. यानुसार महामंडळाने थकीत बिलाच्या रकमेसह एमएनजीएल कंपनीस मे-2019 अखेरपर्यंतचे आगावू रकमेसह 27 कोटी रुपये दिले असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. महामंडळाने पुरविलेली रक्‍कम, अत्यावश्‍यक प्रवासी वाहतूक बससेवा आदी परिस्थिती विचारात घेऊन एमएनजीएलने सीएनजी पुरवठा विनाअडथळा सुरू ठेवण्याचे आवाहन पीएमपी प्रशासनाने कंपनीला केले आहे.