पुणे – पुरंदर विमानतळासाठी ज्या गावातील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. शक्यतो त्याच गावात अथवा प्रकल्पग्रस्ताने मागणी केलेल्या गावांतच त्यांचे पूनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने विमानतळाच्या आजुबाजूच्या परिसरातील भूखंडाचे आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडून विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील गावातील जागा निश्चित करण्यात आली आहे. या विमानतळासाठी सुमारे २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आहे. या सातही गावात मिळून १३ हजार ३०० शेतकरी बाधित होणार आहेत. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी संमतीने जागा देणाऱ्या बाधितांना १० टक्के विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूसंपादनाचे काम २०१९च्या पुनर्वसन धोरणानुसार होणार आहे. त्यामुळे बाधितांना काय काय सुविधा आणि फायदे देता येतील, याबाबतचे परिपत्रक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून काढण्यात आले आहे. बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास संमती दिली, तर त्यांना १० टक्के विकसित भूखंड देताना ज्या गावाचे ते रहिवासी आहेत, त्याच गावात त्यांना तो भूखंड देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ते गाव सोडून त्यांनी जर अन्य गावात हा भूखंड मागितला, तर तेथे त्यांना तो उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच, प्रकल्पबाधीत ज्या गावांमध्ये मागील १५ वर्षांपासून रहिवासी आहेत, त्यांना भूखंड वाटपात अन्य भूधारकांपेक्षा प्राधान्य देण्यात येणार आहे.त्यामुळे भूसंपादनासाठी संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या एरोसिटीत पुनर्वसनासाठी २६७ हेक्टर जमीन राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
