– डॉ. राजू गुरव

पुणे – शहरातील शाळा विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी वसूल करतात. मात्र, त्या तुलनेत आवश्‍यक त्या सुविधा पुरविण्यासाठी गांभीर्याने लक्ष देत नाही. बहुसंख्य शाळांमधील क्रीडांगणे गायब होऊ लागली आहेत. क्रीडांगणाच्या जागा वाढीव वर्ग खोल्याच्या बांधकामांनी व्यापली जात आहे. क्रीडांगणे नसलेल्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण विभागाला मुहूर्त कधी सापडणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे.

शहरात महापालिकेच्या 277 शाळा आहेत. या सर्व शाळा जुन्या आहेत. पालिकांच्या बऱ्याचशा शाळांना मोठी क्रीडांगणे उपलब्ध आहेत. काहींच्या आवारात उपलब्ध नसले तरी जवळपासच्या शासकीय रिकाम्या जागांचा क्रीडांगणासाठी वापर केला जातो. खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बड्या व नामवंत अनुदानित व विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शैक्षणिक संस्थांमार्फत शाळा चालविल्या जातात. खासगी शाळांमधील क्रीडांगणे “गुल’ झाल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी पहायला मिळते.

कोणतीही शाळा उभारण्यासाठी शासकीय नियमाप्रमाणे किमान एक एकर जागेची आवश्‍यकता लागते. यात विद्यार्थ्यांना क्रीडांगणासाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन पूर्वीपासूनच घालण्यात आलेले आहे. शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळांची मान्यता घेताना त्यात कागदोपत्री क्रीडांगणे दाखविण्यात येतात. मान्यता मिळाली की ती विकसित करण्याचा शाळांना विसर पडू लागतो.

काही शाळांनी खासगी जागांवर क्रीडांगणे उभारली असली तरी शाळेपासून हे अंतर लांब आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ये-जा करण्यातच कसरत करावी लागते. विद्यार्थ्यांना क्रीडा क्षेत्रात प्रगती करण्याची इच्छा असतानाही केवळ क्रीडांगणे उपलब्ध होत नसल्याने अडचणी निर्माण होतात. पालक सभांमध्ये अनेकदा क्रीडांगणाबाबतचे प्रश्‍न मांडले जातात. मात्र, शाळांकडून त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही केली जात नाही, असे पालकांकडून सांगण्यात आले आहे.

क्रीडांगणे उभारण्यासाठी शाळांना वारंवार सूचना
प्रत्येक शाळेने विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधा या पुरविल्याच पाहिजेत. क्रीडांगणाची व्यवस्था केलीच पाहिजे. शाळा आवारात जागा उपलब्ध नसल्यास जवळपासच्या खासगी जागा करारनामे करून भाड्याने घ्याव्यात. नियमितपणे क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करून विद्यार्थ्यांमध्ये खेळाची गोडी निर्माण करावी, यासाठी मुख्याध्यापकांचे अधिवेशन, बैठकांद्वारे शाळांना वारंवार सूचना देण्यात येतात, अशी माहिती पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत मोहोळ यांनी दिली. आता नव्याने शाळांमध्ये पूर्णवेळ क्रीडा शिक्षक नेमण्यास शासनाकडून परवानगी मिळत नाही. तासिका तत्त्वावर या शिक्षकांच्या नियुक्‍त्या करणे हे अन्यायकारक आहे. शासनाकडे याबाबत दाद मागण्यात येणार आहे,

भौतिक सुविधांची तपासणी करून कारवाई
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून दरवर्षी शाळांमधील भौतिक सुविधांची प्रत्यक्ष भेट देवून तपासणी करण्यात येत असते. या तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर संबंधित शाळांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचे आदेश बजाविण्यात येतात. यंदाही लवकरच ही तपासणी सुरू करण्यात येणार आहे. पालकांनी पुढाकार घेऊन शाळांमध्ये क्रीडांगणे नसल्याबाबतच्या तक्रारी दाखल केल्यास त्याची योग्य ती दखल घेऊन कडक कारवाई निश्‍चित करण्यात येणार आहे, असे पुणे महापालिका शिक्षण मंडळाच्या प्रशासकीय अधिकारी व पुणे विभागीय प्रभारी शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत यांनी स्पष्ट केले. क्रीडांगणांची सुविधा नसल्यास शाळांवर केवळ किरकोळ कारवाई करण्याची तरतूद आहे. दंडात्मक कोणतीही कारवाई करता येत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

शाळांचा अजब कारभार
शासनाने शाळांच्या क्रीडांगणाबाबत धोरणे आखली आहेत. मात्र, शाळांकडून त्याची सक्षमपणे अंमलबजावणीच होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शाळांमध्ये खेळाचे महत्त्व कमी होत चालले असून उत्तम खेळाडू निर्माण करण्याचा शाळांना विसर पडला आहे.

क्रीडांगणांच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे उभारण्यात येऊ लागली आहेत. यात वर्ग खोल्या, कार्यालये यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या शुल्काच्या तुलनेत फारशा भौतिक सुविधा पुरविण्याला शाळांकडून प्राधान्यच देण्यात येत नाही. हा शाळांच्या अजब कारभाराचा उत्तम नमूनाच म्हणावा लागेल, अशा शब्दात आप पालक युनियनचे अध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांनी संताप व्यक्‍त केला.

तक्रार आल्यास शाळांवर कारवाई होणार
बालकांच्या मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षण हक्‍क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रत्येक शाळेने विद्यार्थ्यांना क्रीडांगणाची सुविधा उपलब्ध करून दिलीच पाहिजे. ही सुविधा उपलब्ध नसल्यास शाळांचे नूतनीकरण थांबविण्याची कारवाई करण्यात येते. ही कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पालकांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यास त्याची दखल घेऊन संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना बजाविण्यात येतील, असे प्राथमिकचे शिक्षण उपसंचालक हारुन अत्तार यांनी सांगितले.