पुणे – राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे अनेक तालुक्‍यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी तसेच उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर व नियोजन आराखडा तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील ओलिताखाली सर्व क्षेत्राचे सर्वेक्षण सॅटेलाईट मॅपिंग, एरियल फोटोग्राफी आणि ड्रोन सर्व्हे करून पाण्याचे अचुक अनुमान काढले जाणार आहे.

यासाठीचे आदेश जलसंपदा विभागाकडून काढण्यात आले आहे. शासनाने जलसंपदा विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 10 जणांची समिती स्थापन केली असून ही समिती एक वर्षात आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे. या समितीकडून जागतिक आर्थिक परिषदेच्या मुंबई येथील औद्योगिक क्रांती केंद्र, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था आणि महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र यांच्या सहकार्याने व सल्लाने शास्रशुध्द पध्दतीने अभ्यास करून आराखडा तयार करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. हा आराखडा तयार करण्यासाठी 10 कोटी पर्यंतचे वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार दिले आहेत.