निविदेच्या 2 टक्के रक्कम लाटल्याची महापालिकेत दबक्या आवाजात चर्चा पुणे – महापालिकेस मिळालेल्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील कामासाठी एका मोठ्या राजकीय पक्षाच्या माजी नगरसेवकाने “काम मिळवून देतो’ असे सांगत निविदेच्या 2 टक्के रक्कम ठेकेदाराकडून लाटली आहे. हा विषय महापालिकेच्या प्रशासकीय वर्तूळात चांगलाच रंगला आहे. दरम्यान, जे काम मिळवून दिले जाणार होते, त्याची निविदा अगदीच नाममात्र दराने आल्याने हे कामच न करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांची कोंडी झाली आहे. महापालिकेवर प्रशासक नियुक्तीनंतर अशाच प्रकारे टक्केवारी घेतली जात असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगत असून हा टक्केवारीचा विषय चांगलाच रंगला आहे. विशेष म्हणजे, हा नगरसेवक स्थायी समिती सदस्यही होता. त्यानेच अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्तांच्या नावाने ठेकेदाराने ही रक्कम लाटल्याची चर्चा आहे. काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “महापालिकेस पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत निधी मिळालेला आहे. यातून घनकचरा, विद्युत, पर्यावरण, पथ तसेच इतर विभागांची कामे केली जाणार आहेत. या अंतर्गत एक नऊ ते दहा कोटींचे काम दक्षिण पुण्यात करण्यात येणार होते. त्यासाठी प्रशासनाने निविदाही काढली. त्यामुळे संबंधित काम मिळवून देण्याचे सांगत या माननीयाने ठेकेदाराकडून निविदा रकमेच्या2 टक्के पैसे घेतले. त्यातील 1 टक्का अतिरिक्त आयुक्तांना, 1 टक्का आयुक्तांना देऊ असे सांगितले. त्यानंतर निविदेत संबंधित ठेकेदार पात्रही झाला. मात्र त्याच वेळी अशाच कामांसाठी 25 ते 30 टक्के कमी दराने निविदा येत असताना ही निविदा मात्र 5 टक्के पेक्षाही कमी दराने आली. त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होणार असल्याचे चित्र असल्याने ही निविदाच रद्द होण्याची शक्यता आहे.’ प्रशासक काळात वाढले प्रकार अधिकाऱ्यांच्या नावाने माजी नगरसेवकाची “टक्केवारी’ प्रशासक काळात महापालिकेतील निविदा प्रक्रियेतील ठेकेदार तसेच नगरसेवकांचा थेट हस्तक्षेप कमी होऊन सर्व विकासकामांच्या निविदा 20 ते 25 टक्के कमी दराने येऊ लागल्या. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक बचत झाली. मात्र, ही कामे मिळवून देण्यासाठी काही माजी नगरसेवक थेट अधिकाऱ्यांच्या नावाने पैसे घेत असून “लॉबिंग’ही केले जात आहे. थेट स्थायी समिती अथवा मुख्यसभेत नगरसेवक नसल्याने महापालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येत नसल्याने ठेकेदारांना गाठून त्यांच्याकडून ठराविक टक्केवारी घेतली जात आहे. तसेच अधिकाऱ्यांवर निविदांसाठी दबाव आणला जात आहे. आपल्याला हवे असलेल्या ठेकेदारास काम न मिळाल्यास काम मिळालेल्या ठेकेदारांच्या निविदा रद्द करण्यासाठी पत्र दिली जात आहेत.
