पुणे – शंभर किलो पेक्षा जास्त घनकचरा निर्माण होणाऱ्या परंतु त्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन न करणाऱ्या सोसायट्या आणि अन्य आस्थापनांवर कारवाई करण्याला महापालिकेने नऊ एप्रिलपासून सुरूवात केली आहे. दोन दिवसांतच तीन सोसायट्यांवर कारवाई करून तीस हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातर्फे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

नागरी घनकचरा नियम 2016 अन्वये प्रतिदिन 100 किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायटी, बंगले, रुग्णालये, नर्सिंग होम, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, इतर शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, बाजारपेठ, केंद्र सरकारच्या विभागांनी व्यापलेल्या इमारती किंवा उपक्रम, राज्य सरकारी विभाग आणि उपक्रम, स्थानिक संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किंवा खासगी कंपन्या, धार्मिक स्थळे, स्टेडियम आणि क्रीडा संकुल येथे निर्माण होणाऱ्या जीव विघटनशील कचऱ्याची विल्हेवाट त्यांच्या आस्थापनेत निर्माण होणाऱ्या जैव विघटनशील कचऱ्याची विल्हेवाट त्यांच्याच आवारात कंपोस्टिंग बायोमिथनायझेशन अथवा अन्य तंत्रज्ञानाद्वारे लावणे बंधनकारक आहे.

त्यानुसारच 2017, 2018 आणि 2019 मध्ये क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून वेळोवेळी त्यांना नोटीसा देऊन प्रक्रिया करण्याविषयी तंबी देण्यात आली आहे. 15 मार्च 2019 ही अंतीम मुदत देण्यात आली होती. तरीही दाद न देणाऱ्या सोसायट्या आणि अन्य आस्थापनांवर आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ही कारवाई केली असून, तीन आस्थापनांकडून तीस हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. त्यामुळे अन्य आस्थापनांनीही याची दखल घेऊन प्रक्रिया सुरू करावी असे आवाहन घनकचरा व्यवस्थापन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

ओला कचरा जिरवण्याच्या वारंवार सूचना आणि नोटीसा देऊनही कार्यवाही न करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. ही मोहीम आणखी तीव्र केली जाणार असून, सुरूवातीला पाच हजार आणि त्यानंतर 15 हजार रुपयांचा दंड केला जाणार आहे.
– ज्ञानेश्वर मोळक, महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख