पुणे – पुणे जिल्ह्यासह नाशिक, सोलापूर येथेही कांदा काढणी सुरू झाली आहे. यामुळे बाजारपेठांत नव्या कांद्याची आवक वाढली आहे. यामुळे कांद्याच्या भावात ९ ते १८ रुपयांपर्यंत घसरण झाली आहे. निर्यात बंदीचा मोठा फटका शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांनाही बसत आहे. शेतकऱ्यांचा कांदा पिकाचा खर्चही वसुली होत नसताना ज्या व्यापाऱ्यांना कांदा घेऊन ठेवला आहे, त्यांच्याकडेही आता कांदा पडून आहे.

कांद्यावरील निर्यातबंदी मागे घेतली जाईल, आस अंदाज होता. परंतु, केंद्राने कांदा निर्यात बंदी ३१ मार्च नंतरही पुढील आदेश येईपर्यंत कायम ठेवली आहे. याच कालावधीत नव्या कांद्याची आवक वाढू लागली आहे. यामुळे प्रमुख बाजारात कांद्याच्या भावात मोठी घसरण सुरू झाली आहे. यातून शेतकऱ्यांसह व्यपाऱ्यांनाही मोठा फटका बसत आहे.

मतदारांचा रोष नको म्हणून… 

कांद्याच्या दरवाढीने सरकारही कोसळत हा आपल्याकडील राजकीय इतिहास पाहता. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात केंद्र सरकारला कांदा दरवाढीतून नागरिकांचा रोष पत्करायचा नाही. याच कारणातून निर्यात बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे.

जागतिक बाजारपेठेतून कांद्याला मागणी आहे, परंतु, देशांतर्गत भाव वाढू नयेत यासाठी निर्यात बंदी ठेवण्यात आली असल्याचे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, खरे कारण राजकीयच आहे.

…तरी कांद्यात घसरण

नाफेडला शेतकऱ्यांकडून पाच लाख टन कांदा खरेदी सुरू करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत. तसेच, मॉरिशस, भूतान, बहारीन, बांगलादेश, युएई अशा काही देशांना कांदा निर्यातीची परवानगी देण्यात आली आहे. निर्यात ‘एनसीईएल’ (नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड) करणार असली तरी होणारे कांदा उत्पादन आणि निर्यातीचे प्रमाण पाहता ते अत्यल्प आहे. त्यामुळे कांद्याचे भावात घसरण सुरूच राहणार आहे.

“उन्हाळ्यात काढणीला आलेल्या नव्या कांद्याला निर्यात बंदीचा फटका बसला आहे. ज्या देशांकडून मोठी मागणी असते त्याच देशांना कांदा पाठविला जात नसल्याने कांदा पडून राहण्याचा धोका आहे. निर्यात बंदी उठविणे महत्त्वाचे आहे. शेतकरी तसेच व्यापारी हिताचा विचार करता निर्यात बंदी उठवली पाहिजे.” – दिलीप काळभोर, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती