पुणे – वापरात बदल केलेल्या तसेच कर आकारणी न झालेल्या मिळकतींची माहिती नागरिकांनी महापालिकेला कळवावी, या उद्देशाने महापालिकेकडून हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. हा क्रमांक नागरिकांना लक्षात राहावा, यासाठी पालिकेने क्रमांकाची मागणी केलेल्या मोबाइल कंपनीने एक लाख रुपयांची मागणी केली होती. तर महापालिका प्रशासनही 30 ते 35 हजार रुपये देण्यास तयार होती. मात्र, महापालिकेचा हा व्हीआयपी कारभार दैनिक “प्रभात’ने वृत्ताद्वारे उघडकीस आणताच पालिकेने अखेर याच कंपनीकडून कोणतेही जादा शुल्क न भरता मोबाइल क्रमांक घेतला असून, मंगळवारी तो नागरिकांसाठी जाहीर करण्यात आला आहे.

महापालिका हद्दीत नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या निवासी, बिगर निवासी, मोकळ्या जागा या मिळकतींची वार्षिक करपात्र रक्कम निश्‍चित करण्यात येते. शहरामध्ये निवासी मिळकतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत हॉटेल व्यवसाय सुरू आहेत. निवासी मिळकतीमध्ये बांधकाम विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता, वापरात बदल करून, अनधिकृत हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार, खानावळ इत्यादी व्यवसाय सुरु असून, ते रात्री उशिरापर्यंत सुरू असतात. या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांकडून वाहने रस्त्यावर पार्क केली जात असल्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्‍न निर्माण होतो.

डायल 8308059999
या गोष्टीसह निवासी मिळकतीमध्ये बिगर निवासी व्यवसाय करून (उदा. ऑफिस, ब्युटीपार्लर, क्‍लिनिक, हॉटेल, खानावळ) महापालिकेचा कर बुडविणाऱ्यांना चाप बसावा, यासाठी अशा मिळकतींची माहिती नागरिकांनी 8308059999 या क्रमांकावर कळवावी, असे आवाहन महापालिकेच्या कर संकलन विभागाचे उपायुक्त अजित देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत केले.