पुणे, दि. 6 -चालक, वाहकांसह सर्व सरंजाम असतानाही पीएमपी प्रशासनाने स्वमालकीच्या 150 मीडीबस ठेकेदाराला चालविण्यासाठी दिल्या आहेत. यासाठी पीएमपीला ठेकेरांना प्रतिकिलोमीटर 47 रुपये मोजावे लागणार आहेत. या बस चालविण्यासाठी प्रशासन सक्षम असतानाही हा निर्णय कोणाच्या फायद्यासाठी घेतला आहे, हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरीत आहे. प्रशासनाचा हा निर्णय पीएमपीला आणखी खड्ड्यात घालणारा ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

पीएमपीच्या ताफ्यात सध्या 2 हजार 142 बस आहेत. यातील स्वमालकीच्या 1012 बस, तर ठेकेदारांच्या 1130 बस आहेत. स्वमालकीच्या 1012 बसपैकी 50 बस यापूर्वीच ठेकेदाराला चालवायला दिल्या होत्या. आता पुन्हा 150 मीडीबस ठेकेदारांना चालवायला दिल्या आहेत. त्यामुळे पीएमपीच्या ताफ्यात 812 बस शिल्लक राहिल्या आहेत. पीएमपीकडे सुमारे तीन हजार चालक, 4 हजार 500 वाहक आणि 1 हजार 100 मेन्टन्स विभागाचे कर्मचारी असताना देखील प्रशासनाने या मिडीबस ठेकेदारांना चालविण्यासाठी का दिल्या, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. या बस ठेकेदारांना 47 रुपये प्रतिकिलोमीटर या दराने देण्यात आल्या असून, प्रत्येक बसचे प्रतिदिन किमान 140 किमीचे पैसे द्यावे लागणार आहे.
तसेच या 200 बस ठेकेदारांना दिल्यामुळे या बसवर काम करत असलेले चालकांचे काय करणार, तसेच केवळ 812 बससाठी मेन्टन्स विभागातील 1100 कर्मचारी काम करणार का, यांसह पीएमपीचे सर्व निर्णय हे ठेकेदारांच्या हितासाठी तर घेतले जात नाही ना, असा प्रश्‍न नागरिक करू लागले आहेत.

अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे लक्ष
मिडीबस ठेकेदारांना चालवायला देण्याचा निर्णय प्रभारी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया येण्यापूर्वी झाला असला तरी ते हा निर्णय कायम ठेवणार, की करार रद्द करणार, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

ठेकेदारांना या बस देताना टेंडर काढले आहे का, असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुले करावे. प्रवाशांना चांगली सेवा आणि पीएमीचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतलेला दिसत नाही. पीएमपीचा उद्देश सफल झाला नाही तर त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार का?
-संजय शितोळे, मानद सचिव, पीएमपी प्रवासी मंच