पुणे :  प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून ४६१ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे योजना राबविण्यातील मोठे विघ्नच दूर झाले आहे.

राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या ८४ हजार ४०० शाळांमधील सुमारे १ कोटी विद्यार्थ्यांना पोषण आहराचा पुरवठा केला जातो. यासाठी केंद्र शासनाकडून ६० टक्के व राज्य शासनाकडून ४० टक्के याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.

केंद्राने आपला निधीचा हिस्सा दिल्यानंतर राज्य शासनाने आपला हिस्सा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे असते. केंद्राकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यास विलंब झाल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. पुरवठादारांची कोट्यवधी रुपयांचे बिलेही रखडली होती. निधी उपलब्ध होत असल्याने हा बिलांचाही तिढा सुटणार आहे.

सद्यस्थितीत योजनेंतर्गत केंद्र शासनामार्फत तिसऱ्या हप्त्याचा केंद्राच्या हिश्श्याचा २५३ कोटी ३३ लाख रुपये इतका निधी राज्य शासनास उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. राज्याच्या हिश्श्याचा १४९ कोटी ८३ लाख रुपये इतका निधी वितरण्यास राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळालेली आहे. अनुसुचित जाती उपयोजनेतून ५८ कोटींचा निधी वितरीत करण्यातील अडथळाही दूर झालेला आहे, असे शालेय पोषण आहाराचे अवर प्रमोद पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.