पुणे : राज्यात अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील कुटुंबांतील सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या जोडप्यांना कन्यादान योजनेतंर्गत आता अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जोडप्यांना २५ हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.

सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या जोडप्यांना कन्यादान योजनेतंर्गत १० हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्याची योजना सन २००३-०४ पासून लागू करण्यात आली आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये १०० जोडप्यास या योजनेचा लाभ देण्यात यावा, असा निर्णय घेण्यात आला. विवाह करणाऱ्या दांपत्यास मंगळसूत्रासाठी ६ हजार रुपये व संसारोपयोगी साहित्यासाठी ४ हजार रुपये, असे एकूण १० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येत होते. त्यानंतर त्यात काही वाढ करण्यात आली. त्यानुसार दांपत्यांना २० हजार रुपये व स्वयंसेवी संस्थांना ४ हजार रुपये याप्रमाणे अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अनुदानाची रक्कम ही सन २०१५ मध्ये म्हणजेच १० वर्षांपूर्वी निश्चित केली होती.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शुभमंगल सामूहिक, नोंदणीकृत विवाह योजनेच्या धर्तीवर योजनेमध्ये एकसूत्रीपणा असण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या कन्यादान योजनेंतर्गत सामुहिक विवाह सोहळ्यांमध्ये भाग घेऊन विवाह करणाऱ्या मागासवर्गीय दांपत्यांना प्रती जोडपे २० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये इतके वाढीव अनुदान मंजूर करण्यास, तसेच कन्यादान योजनेंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना सद्यस्थितीत देण्यात येत असलेले ४ हजार रुपये अनुदान कायम ठेवण्यास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून मान्यता मिळाली आहे.

रक्कम थेट खात्यात
योजनेतील लाभार्थींना शासनाच्या अन्य विभागांकडून राबविण्यात येणाऱ्या सामूहिक विवाह योजनेतंर्गत लाभ घेता येणार नाही. संबधित जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयामार्फत अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डिबीटी) पद्धतीने संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे कार्यासन अधिकारी राजेश मांजरेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.