पुणे – शहरातील कचरा जाळणे आणि हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करण्याबाबत आधीच्या आदेशावर कारवाई केली नसल्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने पुणे महापालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. नोटिशीला दोन आठवड्यांत सविस्तर उत्तर देण्यास सांगितले असून, न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग (न्यायिक सदस्य) आणि डॉ. विजय कुलकर्णी (तज्ज्ञ सदस्य) यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.

रस्त्यांवर, सोसायट्यांच्या बाहेर, आत मोठ्या प्रमाणात कचरा जाळला जातो. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येते. शिवाय हवेचे प्रदूषणही वाढते. याबाबत महापालिकेकडे वारंवार तक्रारी करूनही ठोस कारवाई केली जात नव्हती. यामुळे पीडितांनी एनजीटीकडे याचिका दाखल केली.

ट्रिब्युनल सिटिझन्स फॉर एरिया सभेने दाखल केलेल्या अर्जावर एनजीटीत सुनावणी झाली. एनजीटीच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालिकेने पालन केले नसल्याचा याचिकेत आरोप केला होता. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पीएमसीच्या उपायुक्तांना कचरा जाळणे, नियंत्रणाच्या कारवाईची माहिती दरमहा पालिकेच्या वेबसाइटवर जाहीर करण्याचे निर्देश एनजीटीने दिले होते. या आदेशाचे पालन केले नसल्याने एनजीटीने पालिकेला नोटीस बजावली आहे.

दोन आठवड्यांत एनजीटीच्या ई-फायलिंग पोर्टलद्वारे पालिकेने आपले उत्तर प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात दाखल करावयाचे असून, अर्जदारालाही याची कल्पना द्यावयाची आहे. पुढील सुनावणी २५ जुलै रोजी होणार आहे.