वाघोली : यशवंत सहकारी साखर कारखाना थेऊर यांच्या पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांना प्रस्तावित शंभर एकर जमीन विक्रीच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयाच्या विरोधात कारखान्याच्या विकास लवांडे , लोकेश कानकाटे सागर गोटे श्राजेंद्र चौधरी या सभासद शेतकऱ्यांनी मे. मुंबई उच्च न्यायालय येथे याचिका दाखल केली असून सदर याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती ए.एस.चांदुरकर व न्यायमूर्ती मिलिंद साठे या खंडपीठापुढे झाली.

सदर सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठास यशवंत प्रकरणी सभासद शेतकऱ्यांनी या पूर्वी दाखल व निकाली झालेल्या याचिकेतील अंतरिम आदेश व निकाल निदर्शनास आणून देण्यात आले. याबाबत याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की यशवंत सहकारी साखर कारखाना संस्था ही वर्ष २०१२/१३ पासून आज तागायत बंद आहे वर्ष २०१७ मध्ये संस्था अवसानात काढण्यात आली व पुढे वर्ष २०२२ मधे अवसायन रद्द होत वर्ष २०२४ मध्ये संचालक मंडळाची निवडणूक झाली.

या सर्व कालावधी दरम्यान संस्थेचे नेमकी देणेदारी किती आहे व संस्थेची येणे किती आहे याबद्दल कोणताही ठोस स्वरूपाचा अहवाल व लेखाजोखा उपलब्ध नसल्याने मुळात संस्थेचे राज्य सहकारी बँकेला किती रक्कम देणे बाकी आहे यात तफावत असल्याने याचा निर्णय होणे जरुरी आहे.

तसेच संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात असताना सदर कारखाना ताब्यात घेताना कारखान्याची मशनरी व इतर सामग्री यात आता मोठी तफावत असून मोठ्या प्रमाणात मशिनरी गायब झाल्याने सभासदांचे तब्बल ५० कोटी रुपयांचे सभासद शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्याचे याचिकाकरत्यांचे वकील ॲड योगेश पांडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

तसेच संस्थेच्या पूर्वीच्या संचालक मंडळांनी केलेल्या आर्थिक अपहार प्रकरणी वर्ष २०१३/१४ पासून यांच्याकडून तब्बल १४ कोटी रुपये व त्यावरील व्याज त्यांच्याकडून वसुलीसाठी प्रादेशिक साखर संचालकांचे आदेश झाले होते मात्र रक्कम वसुलीसाठी आज पर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही.

मागील रक्कम येणे बाकी तसेच साखर विक्रीतून वर्ष २०११/१२ मधे प्राप्त रक्कम वीस कोटी रुपये राज्य सहकारी बँकेत जमा करण्यात आली असताना याचाही हिशोब जुळत नसल्याने सकृतदर्शनी यशवंत सहकारी ला देणेच लागत नाही असेही मे.कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने सर्व बाबींचा विचार करता कोर्टाने याबाबत संबंधित सर्व प्रतिवादी यांना कोर्ट नोटीस जारी करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जून रोजी नियोजित निर्धारित केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड योगेश पांडे तसेच राज्य शासन तर्फे ॲड वाळिंबे व इतर प्रतिवादी यांच्या वतीने ॲड अभिजित कदम , ॲड प्रसाद आव्हाड यांनी बाजू मांडली.