Pune News : महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यंदा १५ क्षेत्रीय कार्यालयांना पावसाळापूर्व रस्ते दुरुस्ती, नाले आणि ड्रेनेज सफाईसाठी प्रत्येकी १० कोटी रुपये असे एकूण १५० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून पुढील महिनाभरात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यादेश देणे आणि प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे परिमंडळ उपायुक्त आणि क्षेत्रीय कार्यालयांची मोठी कसोटी लागणार आहे. कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास त्याचा थेट फटका पुणेकरांना बसण्याची शक्यता आहे. तब्बल दीडशे कोटींची कामे दरवर्षी मुख्य पथ विभाग आणि ड्रेनेज विभागामार्फत पावसाळापूर्व कामे केली जातात. यासाठी संपूर्ण शहराचे झोननिहाय विभाजन करून निविदा काढल्या जातात. मात्र, मुख्य खात्यांकडे मनुष्यबळ अपुरे असल्याचे कारण देत ही जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालये आणि परिमंडळ उपायुक्तांकडे सोपविण्यात आली आहे. या अंतर्गत खड्डे दुरुस्तीसाठी १ कोटी, देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी ३ कोटी, पदपथ व त्यावरील सार्वजनिक कामांसाठी २ कोटी असे एकूण ९० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच, ड्रेनेज सफाईसाठी प्रत्येकी १ कोटी, पावसाळी लाइन सफाईसाठी १ कोटी आणि नाले सफाईसाठी १ कोटी असे मिळून ४५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय समाविष्ट गावांतील नाले सफाईसाठी स्वतंत्र १ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे एकूण १५० कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र, मार्च महिना सुरू होऊनही आणि चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघा एक महिना शिल्लक असतानाही अनेक क्षेत्रीय कार्यालयांनी अद्याप निविदा प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाला उर्वरित काळातच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करावी लागणार आहे. स्वतंत्र अतिरिक्त आयुक्त नेमण्याची मागणी क्षेत्रीय कार्यालयांचे अधिकार वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मुख्य खात्यांतील अधिकाऱ्यांनीच ही कामे क्षेत्रीय पातळीवर देण्याची मागणी केली होती. सध्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना १० लाख आणि परिमंडळ उपायुक्तांना २५ लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचे अधिकार आहेत. संबंधित निविदा स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी येणार असल्या तरी प्राथमिक प्रक्रिया क्षेत्रीय स्तरावर होत असल्याने त्यात अनियमिततेची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पूर्वी काही क्षेत्रीय कार्यालयांत प्रत्यक्ष काम न करता बिले काढल्याचे प्रकार समोर आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. Child Kidnapping Case : लोहगावमध्ये चिमुरडीला पळविण्याचा प्रयत्न; जमावाची संशयित आरोपींना मारहाण
