राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय
पुणे- ग्रामीण भागातील महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यातील सर्व तलाठ्यांना आठवड्यातील चार दिवस कार्यालयात आणि एक दिवस मंडल अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहून काम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपातळीवरील नागरिकांची कामे जलद गतीने पूर्ण होतील, तसेच शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवता येतील, अशा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

ग्राम महसूल अधिकारी म्हणजेच तलाठी हे महसूल विभागातील महत्त्वाचे पद असून, त्यांचा थेट जनतेशी संपर्क असतो. मात्र, अनेक तलाठी रोज कार्यालयात उपस्थित राहत नाही. तसेच, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या व्यस्ततेमुळे तलाठी यांच्यावर प्रभावीपणे पर्यवेक्षण करणे शक्य होत नव्हते. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असूनही समन्वयाअभावी यामुळे दैनंदिन कामकाज परिणामकारक होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून, महसूल विभागाचे सह सचिव ज्ञानदेव सूळ यांनी हा निर्णय जारी केला आहे.

आठवड्यातील चार दिवस तलाठी हे तहसीलदार यांनी नेमून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार सज्याच्या चावडीत म्हणजेच कार्यालयात उपस्थित राहतील. तर आठवड्यातील एक दिवस तलाठी हे मंडल कार्यालयात उपस्थित राहून कामकाज करतील. हा शासन निर्णय लागू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत सर्व जिल्हाधिकारी मंडल कार्यालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतील आणि नागरिकांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार उपस्थितीचे दिवस वाढवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

मंडल अधिकारी कार्यालयात ‘आपले सरकार केंद्र’
सद्यः स्थितीत सेवा केंद्र अथवा सेतू केंद्रांवर विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी गर्दी होते. शासकीय कार्यालयांवरील विश्वासार्हतेमुळे नागरिकांना या कार्यालयातून दाखले काढण्याकडे कल दिसून येतो. या पार्श्वभूमीवर मंडल कार्यालयातही आपले सरकार केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.