पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – कांद्याची कवडीमोल भावाने होणारी विक्री टाळण्यासाठी आणि कांद्याला स्पर्धात्मक दर मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे ई-लिलाव सुरू करावेत. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या ई-नाम किंवा ई- ट्रेडिंग योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सुरू करावी, अशी महत्त्वाची शिफारस राज्य सरकारने कांदा प्रश्नावर अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या सुनील पवार समितीने केली आहे.

कांदा काढणीच्या हंगामात कांदा उत्पादक पट्ट्यातील बाजार समित्यांमध्ये बेसुमार आवक होते. शेतकऱ्यांकडे साठवणुकीची व्यवस्था नसते. कांदा सडून जाण्यापेक्षा मिळेल त्या किंमतीला विकावा आणि आर्थिक निकड भागवावी म्हणून शेतकरी कांद्याची विक्री करतात. मागणीच्या तुलनेत आवक वाढल्याच्या स्थितीचा व्यापारीही फायदा घेतात, त्यामुळे कांदा कवडीमोल होतो. या अनागोंदीच्या स्थितीत ई-नाम योजना फायद्याची ठरेल.

राज्यातील ११८ बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम व्यवहार सुरू झाले आहेत. त्यासह अन्य बाजार समित्यांनी ई-नाम योजने अंतर्गत कांदा खरेदी-विक्री व्यवहार करावेत. जेणेकरून देशाच्या अन्य भागातून मागणी वाढून दर स्थिर राहतील किंवा स्पर्धात्मक दर मिळतील. शिवाय ई-नाममुळे लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक होईल.

शेतकरी, अडते, व्यापाऱ्यांमध्ये समन्वय साधला जाईल. रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. देशातील कोणत्याही बाजार समितीत कांदा विक्रीची सोय शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

निर्यातीतील अडथळे दूर करा
देशातून सर्वांधिक कांदा निर्यात बांगलादेशाला होते. पण, निर्यात बंद आहे. बांगलादेशाने आयात कर लावला आहे. शिवाय रेल्वेने कांदा निर्यातीसाठी जास्तीच्या सुविधांची गरज आहे. नेपाळ, श्रीलंकेला आपला कांदा जातो. करोना काळातनंतरही निर्यात अडचणीत आली आहे. श्रीलंका आणि नेपाळची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे पाठविलेल्या मालाचे पैसे येण्याची भीती व्यापाऱ्यांना आहे. शिवाय शेजारील आणि मित्र देशांसोबत रुपयांत आर्थिक व्यवहार व्हावेत, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.

निर्यात बंदीमुळे हक्काची बाजारपेठ अन्य करतायेत काबीज
राज्यात कांदा काढणीच्या हंगामात आणि प्रामुख्याने साठवणूक योग्य कांदा नसल्याच्या काळात कांदा सडून जाण्यापेक्षा किमान शेजारील देशांना कांदा निर्यात करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने द्यावी. कांदा निर्यातीबाबत परिस्थिती निहायधोरण ठरवावे. दीर्धकालीन धोरण आखताना परदेशाची बाजारपेठ हातची जाऊ नये याची काळजी घ्यावी. उदा. निर्यात बंदीमुळे आखाती देशांतील आपली हक्काची बाजारपेठ अन्य देशांनी काबीज केली आहे, असेही समितीने निरीक्षण नोंदविले आहे.