पुणे,{प्रभात वृत्तसेवा}- खासगी कंपनीत मोठा पगार असलेल्या उच्चशिक्षित पतीला पत्नी व चार वर्षीय मुलीच्या देखभालीसाठी दरमहा पंधरा हजार रुपये तात्पुरती पोटगी देण्याचा आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. व्ही. निमसे यांनी दिला. पतीविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केलेल्या पत्नीला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज आणि प्रिया (दोघांची नावे बदलली आहेत) यांचा विवाह २०१४ मध्ये झाला. लग्नानंतर काही वर्षांतच दोघांमध्ये खटके उडू लागले. प्रियाने राजविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली आहे. राज आयटी क्षेत्रातील खासगी कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर असून, त्याला दरमहा दोन लाख रुपये पगार आहे, तर प्रियाही उच्चशिक्षित आहे. मात्र, उत्पन्नाचा स्रोत नसल्याने ती तिच्या आई-वडिलांकडे राहत आहे. त्यामुळे तिने कलम २३ नुसार स्वतः आणि मुलीसाठी पोटगी मिळावी, अशी मागणी न्यायालयात अर्ज केली होती. पत्नीतर्फे अ‍ॅड. पुष्कर पाटील व अ‍ॅड. प्रणव मते यांनी बाजू मांडली.

या प्रकरणात पती हा सुशिक्षित असून, लाखो रुपये कमावत आहे. परंतु, मुलीचा जन्म झाल्यापासून त्याने पत्नी व बाळासाठी कोणतेही योगदान दिलेले नाही. तिला आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत नसल्याने स्वतःच्या आणि बाळाच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी तिला पैशांची गरज आहे. त्यामुळे तिचा पोटगीचा अर्ज मंजूर करावा, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. पाटील व अ‍ॅड. मते यांनी केला. त्यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायनिवाड्यांचे दाखलेही दिले. पत्नीच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने पत्नी व बाळासाठी दरमहा १५ हजार रुपये देण्याचा आदेश पतीला दिला आहे.