प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील अध्यापकांची निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित करण्याच्या उद्देशाने, कुलपती तथा राज्यपाल कार्यालयाच्या निर्देशांनुसार एक नवीन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या नव्या कार्यपद्धतीनुसारच विद्यापीठातील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात येत असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी दिली.विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील अध्यापकांसाठी किमान शैक्षणिक अर्हता आणि निवडीचे निकष निश्चित केले होते. या तरतुदी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ८ मार्च २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यात लागू केल्या होत्या. त्यानुसार २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अध्यापकांच्या निवडीसाठी एक कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ही प्रक्रिया अधिक निर्दोष आणि पारदर्शक करण्यासाठी त्यात आता महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.दरम्यान, सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या अध्यापक आणि इतर सांविधिक पदांच्या निवड प्रक्रिया या नव्या सुधारित कार्यपद्धतीनुसारच पूर्ण केल्या जातील. तसेच, भविष्यात होणाऱ्या सर्व भरती प्रक्रियेसाठी याच कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक असेल, असेही पाटील म्हणाले. या निर्णयामुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय होणार नाही आणि गुणवत्तापूर्ण अध्यापकांची निवड शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
